गाजियाबाद शहर को 15 जोन में बांटकर विकास कार्य कराए जाएंगे। इसके लिए जीडीए सलाहकार एजेंसी नियुक्त करेगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एजेंसी नियुक्त होते ही शहर में योजनाबद्ध तरीके से जोनवार विकास कार्य होगा।
गाजियाबाद नगर निगम ने पुरानी संपत्ति पर भी डीएम सर्किल रेट की दर से हाउस टैक्स लगा दिया है। करदाताओं को पुराने टैक्स का चार गुना बिल बढ़ाकर जारी किए जा रहे हैं। अब कारपेट एरिया से ही हाउस टैक्स लगेगा। वहीं, निगम करदाताओं को तीन श्रेणी में 66 से लेकर 81 फीसदी तक छूट देगा।
गाजियाबाद नगर निगम ने वेव सिटी और सनसिटी टाउनशिप में रह रहे लोगों से हाउस टैक्स वसूली की तैयारी शुरू कर दी है। इनसे डीएम सर्किल रेट का चार गुना हाउस टैक्स लिया जाएगा।
गाजियाबाद नगर निगम इस वित्त वर्ष से पुरानी संपत्तियों पर भी डीएम सर्किल रेट का डेढ़ गुना गृहकर वसूलेगा। इस संबंध में निगम ने शासन से सुझाव मांगे थे। शासन ने नगर आयुक्त को जवाब भेजकर अवगत कराया कि वह अपने स्तर से सर्किल रेट से कर निर्धारित कर सकते हैं।
गाजियाबाद के रेस्तरां संचालक और मिठाई की दुकान चलाने वाले दुकानदार इस्तेमाल किए गए तेल को अब नाले-नालियों में नहीं डाल सकेंगे। इसका निस्तारण अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र लगाकर करना होगा। इस्तेमाल तेल से नाले-नालियों चोक हो रही हैं।
गाजियाबाद नगर निगम ने गुरुवार को सुदामापुरी में 35 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया। निगम के 10 बुलडोजर ने 15 पक्के निर्माण को ध्वस्त कर दिया और मलबा भी मौके से हटवा दिया। सवा एकड़ जमीन की तारबंदी करा दी गई है।
गाजियाबाद नगर निगम नई संपत्ति पर गृहकर बढ़ाकर वसूली करेगा। शहर में 4.80 लाख पुराने करदाता हैं। करीब दो लाख नई ऐसी संपत्तियों की पहचान हुई है, जिन पर कर लगाया जाना है। महापौर सुनीता दयाल की अध्यक्षता में कई महीने बाद बोर्ड बैठक हुई।
इंदिरापुरम में जीडीए की टीम ने सोमवार को खाली स्थान से झुग्गियां हटाईं तो वहीं तीन अन्य स्थानों पर अवैध निर्माण को गिराया। न्यायखंड एक में रैली इंटरनेशनल स्कूल के साथ लगी हुए 12 मीटर चौड़ी सड़क पर अवैध कब्जा किया हुआ था। कब्जा करने के लिए बनाई गई दीवार को तोड़ते हुए रास्ता साफ किया गया
गाजियाबाद नगर निगम के संपत्ति विभाग ने सोमवार को क्रॉसिंग रिपब्लिक से सटे डूंडाहेड़ा में 40 हजार वर्ग मीटर जमीन कब्जामुक्त कराई। निगम टीम ने विरोध के बीच फसल पर जेसीबी और ट्रैक्टर चलाकर जमीन खाली कराई।
गाजियाबाद में अब प्रशासन का बुलडोजर ऐक्शन होने से पहले लोगों को 15 दिन पहले नोटिस जारी किया जाएगा। दरअसल, नगर निगम ने अनाधिकृत और अवैध ढांचों को ध्वस्त करने के लिए राज्य सरकार के 27 जनवरी के नियमों को अपनाया है।