जीपीएफ भुगतान के लिए भटक रहे रिटायर्ड शिक्षक
Agra News - उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ. जितेंद्र सिंह पटेल ने शिक्षकों की समस्याओं के समाधान में देरी के कारण 6 मई को प्रदेश भर में धरने की चेतावनी दी है। उन्होंने शिक्षकों की समस्याओं को सुना...

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. जितेंद्र सिंह पटेल ने शिक्षकों की समस्याओं का समाधान न होने के कारण 6 मई को प्रदेशभर में धरने की चेतावनी दी है। शिक्षकों की समस्याओं को लेकर प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता ओमप्रकाश त्रिपाठी ने शिक्षकों से कॉलेजों में जाकर मुलाकात की। शिक्षकों की लम्बित समस्याओं को सुना। जनपद आगरा के पदाधिकारियों ने उन्हें शिक्षकों की लम्बित जनपदीय, मंडलीय एवं प्रदेश स्तरीय समस्याओं से अवगत कराया। जिलाध्यक्ष लक्ष्मी रानी शर्मा ने बताया उन्होंने आगरा महानगर के विद्यालयों का भ्रमण किया।उन्हें जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में बताया गया।
अभी तक सिटीजन चार्टर लागू नहीं होने की जानकारी दी गई, जिसकी वजह से सेवानिवृत शिक्षकों का भुगतान अभी तक नहीं हो सका है। इस वर्ष सेवानिवृत हुए शिक्षकों का जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय द्वारा जीपीएफ का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। वर्ष 2006 से 2015 तक 30 जून को सेवानिवृत होने वाले शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। जिला मंत्री भीष्म पाल सिंह ने प्रत्येक विद्यालय में उनके साथ रहकर कार्यक्रम का संचालन किया। अंत में उन्होंने एमडी जैन इंटर कॉलेज में शिक्षकों की जनसभा को संबोधित करते हुए आश्वस्त किया कि शिक्षकों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉ.भोज कुमार शर्मा ने कहा किसी भी कीमत पर शिक्षकों के सम्मान के साथ समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस समय बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन की शिक्षक को आवश्यकता है, इसलिए सरकार तत्काल प्रभाव से इसे लागू कर दे। प्रदेश अध्यक्ष ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय जनपद आगरा में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ 6 मई को धरने की घोषणा की। धरने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। संगठन के प्रादेशिक उपाध्यक्ष डॉ. भोज कुमार शर्मा एवं मण्डलीय अध्यक्ष सुधीर कुमार कुलश्रेष्ठ, जिलाध्यक्ष लक्ष्मी रानी शर्मा, जिला मंत्री भीष्म पाल सिंह ने संयुक्त रूप से बताया ज्ञापन में प्रमुख रूप से पुरानी पेंशन की बहाली, चयन बोर्ड अधिनियम की सेवा सुरक्षा सम्बन्धी धारा 21 की बहाली, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन आदि मांगें शामिल होंगी।
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