बाराबंकी की जिला समाज कल्याण अधिकारी और छात्रावास अधीक्षक सस्पेंड, योगी के मंत्री का ऐक्शन
बाराबंकी की जिला समाज कल्याण अधिकारी और छात्रावास अधीक्षक सस्पेंड कर दिया गया है। योगी सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने दोनों पर एफआईआर लिखाने का निर्देश दिया है।
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समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने तत्काल प्रभाव से बाराबंकी जिला समाज कल्याण अधिकारी सुषमा वर्मा और छात्रावास अधीक्षक मनोज कुमार को सस्पेंड कर दिया। इसके साथ ही दोनों अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। रामनगर पीजी कॉलेज में बने समाज कल्याण के छात्रावास के मेंटनेंस के लिए शासन से मिले पांच लाख रुपये से अधिकांश कार्य कराए बिना ही बजट का भुगतान करने पर यह कार्रवाई की है।
रामनगर पीजी कॉलेज में बने छात्रावास के मरम्मत कार्य का निरीक्षण भी किया। कार्यों की जो सूची थी, उसके सापेक्ष अधिकांश कार्य कराए बिना ही पैसा निकाल लिया गया था। मौके पर अधिकारियों से पूछा तो अधिकारी निरूत्तर हो गए। मामले की जांच अपर निदेशक समाज कल्याण को सौंपी है। समाज कल्याण अधिकारी सुषमा वर्मा को मुख्यालय से संबद्ध किया गया है।
रामनगर पीजी कॉलेज के एक कार्यक्रम में आए मंत्री ने कॉलेज परिसर मे ही बने समाज कल्याण छात्रावास का निरीक्षण किया जो गंदा मिला। सफाई न होने पर उन्होंने नाराजगी जताई। फिर समाज कल्याण अधिकारी से पूछा कि 5 लाख मरम्मत के लिए दिए गए थे, उनमें क्या क्या कार्य हुआ। उन्होंने तमाम कार्य बताए तो मंत्री ने कार्यों की सूची लेकर एक- एक काम पर नजर डालने लगे।
बिजली के नए स्विच 250 लगाने की बात कही जबकि मौके पर 39 स्विच ही मिले। 71 नए बोर्ड सूची में दिखाए गए मगर मौके पर एक भी बोर्ड नहीं मिला। एलईडी रॉड लाइट 30 लिखी थी, लेकिन मौके पर छह मिली। मंत्री छात्रावास के सभी कमरों में गए और समाज कल्याण अधिकारी सुषमा वर्मा व अधीक्षक मनोज कुमार से कहा कि कार्यो की सूची के आधार पर पैसा कहां खर्च हुआ है। मंत्री के इस सवाल पर जिला समाज कल्याण अधिकारी व छात्रावास अधीक्षक दोनों बगले झांकने लगे और चेहरे पर पसीना आ गया।
मंत्री ने कहा कि कुछ काम नहीं हुआ, जो पैसा मिला बिना काम के ही हजम कर लिया गया। मंत्री ने छात्रावास में रह रहे छात्रों से जानकारी ली तो छात्रों ने कहा कि आज आप आने वाले थे, इसलिए एक दिन पहले ही बोर्ड लगाए गए हैं। इस पर मंत्री का पारा चढ़ गया और उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी सुषमा वर्मा, अधीक्षक मनोज कुमार को निलंबित करते हुए मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए। मंत्री की इस कार्रवाई से अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मंत्री ने अपर निदेशक समाज कल्याण को मामले की जांच के निर्देश भी दिए। जांच के बाद रिकवरी भी होगी।
मंत्री ने कॉलेज के शिक्षकों की मांग पर इस छात्रावास को दस लाख रुपये और देने की घोषणा करते हुए यह भी कहा कि ईमानदार अधिकारी को पोस्ट कर उससे बेहतर कार्य करवाया जाएगा ताकि यह अच्छा हो जाए।