सरकार ने अब तक 290 लाख टन गेहूं खरीदा

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार ने इस साल अब तक 290 लाख टन से अधिक गेहूं खरीदा है। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड उत्पादन के चलते इस वर्ष यह आंकड़ा 320 से 325 लाख टन तक पहुंच सकता है। वर्ष 2024-25 के विपणन वर्ष में कुल गेहूं खरीद 265.9 लाख टन रही थी। प्रहलाद जोशी ने भारत मंडपम में गोदामों में खाद्यान्न के नुकसान को कम से कम करने और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए एक पॉर्टल और दो नए एप्प भी जारी किए। इनमें डिपो दर्पण, अन्न मित्र और अन्न सहायता शामिल हैं।

उन्होंने का कि अन्न सहायता एप्प के जरिए लाभार्थी भी किसी भी भाषा में अपनी शिकायत दर्ज करा पाएगें। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रहलाद जोशी ने कहा कि हमने अब तक 290 लाख टन से अधिक गेहूं खरीदा है। खरीद अभियान अभी जारी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि खरीद 320 से 325 लाख टन के आंकड़े तक पहुंच सकती है। सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए 312 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है। यह सवाल किए जाने पर कि क्या सरकार निर्यात की अनुमति देने के बारे में सवाल किए जाने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खरीद सीजन समाप्त होने के बाद स्टॉक की स्थिति का आकलन करने के बाद वह इस मुद्दे पर अन्य मंत्रालयों से परामर्श करेंगे। सभी मंत्रालयों के बीच कोई सहमति बनती है, तब इस पर विचार किया जाएगा। भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियां केंद्रीय पूल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेंहू की खरीद कर रही है। एफसीआई के आंकड़े बताते हैं कि पांच प्रमुख राज्यों पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने पिछले साल की तुलना में चालू वर्ष में अधिक गेहूं की खरीद की है। सरकार ने 2.27 मिलियन किसानों को लगभग 62,346.23 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। डिपो दर्पण पोर्टल के बारे में जानकारी देते हुए प्रहलाद जोशी ने कहा कि खाद्य भंडारण डिपो की गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के साथ उनके परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन का वास्तविक समय में आंकलन सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली से अपने गोदाम (डिपो) के मानक, गुणवत्ता और सुरक्षा को बेहतर बना सकते हैं।