Uttar Pradesh Government Enhances Transparency in Panchayat Payments with New Gateway Portal पंचायतीराज विभाग में नए गेटवे पोर्टल एप से होगा भुगतान, Kushinagar Hindi News - Hindustan
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पंचायतीराज विभाग में नए गेटवे पोर्टल एप से होगा भुगतान

Kushinagar News - उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत गेटवे पोर्टल में बड़े बदलाव किए हैं, जिससे विकास कार्यों के भुगतान में पारदर्शिता बढ़ेगी। अब पंचायत सचिवालय का स्थान ट्रेस किया जाएगा और पंचायत सहायक का बायोमेट्रिक...

Newswrap हिन्दुस्तान, कुशीनगरTue, 6 May 2025 08:42 AM
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पंचायतीराज विभाग में नए गेटवे पोर्टल एप से होगा भुगतान

कुशीनगर। ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के भुगतान में और अधिक पारदर्शिता लाने को प्रदेश सरकार ने पंचायत गेटवे पोर्टल में व्यापक परिवर्तन किया है। इस नई व्यवस्था में पंचायत सचिवालय का लोकेशन ट्रेस होने और पंचायत सहायक की आंखों की पुतलियों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होने के बाद ही एप खुलेगा और भुगतान हो सकेगा। इससे कोई भी घर बैठे या ग्राम सचिवालय से दूर होने पर भुगतान नहीं कर सकेगा। शासन का निर्देश आने के बाद जिला पंचायतराज अधिकारी आलोक कुमार प्रियदर्शी ने सभी ग्राम पंचायतों में इसका शतप्रतिशत उपयोग करने के लिये नए एप को अपलोड करने के निर्देश जारी किये हैं।

उन्होंने बताया जनपद के 14 विकास खंडों की 980 ग्राम पंचायतों में गेटवे एप के माध्यम से भुगतान किये जाने के निर्देश हैं। ग्राम प्रधान व सचिवों को पंचायत सचिवालय पर पहुंच कर एप के माध्यम से भुगतान करना होता था, लेकिन जिम्मेदार पंचायत भवन नहीं पहुंच कहीं बैठकर भुगतान कर देते थे। इस नये एप के माध्यम से उन्हे भुगतान के लिये पंचायत भवन पहुंचना पड़ेगा, तभी भुगतान हो सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पंचायत भवन के निर्माण पर जोर दे रही है। जिले लगभग सभी गांवो में पंचायत भवनों का निर्माण भी हो चुका है। भवनों में कंप्यूटर आदि की भी सुविधा हो गई है, जिससे गांव के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। जिम्मेदार पंचायत भवनों पर कम ही पहुंचते हैं, जिससे लोगों को भी अपने कार्यो को लेकर परेशानी होती थी। लेकिन अब ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन कार्यालय से ही विकास कार्यों के भुगतान करने से जिम्मेदार भी पंचायत कार्यालयों में पहुंच लोगों की समस्या भी सुनेंगे। इसके लिए पंचायत गेटवे पोर्टल शुरू किया गया है। पंचायत भवन से ही इस पोर्टल का संचालन होगा। इसके लिये विभाग मोबाइल में एप डाउनलोड कराकर प्रशिक्षण भी दे रहा है।

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