लिखित आश्वासन मिला, सहकारी ग्राम विकास बैंक कर्मचारी लौटे काम पर

लिखित आश्वासन के बाद आंदोलनरत सहकारी ग्राम विकास बैंक कर्मचारी बुधवार को काम पर लौट आए। मंगलवार को प्रबंध निदेशक और सहकारी ग्राम विकास बैंक कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के बीच आंदोलन के मुद्दों पर बातचीत हुई थी। तय किया गया है कि वेतन को वसूली से जोड़ने संबंधी बोर्ड के फैसले पर विधिक राय ली जाएगी। कर्मचारी आश्वस्त हैं कि विधिक राय के बाद यह फैसला वापस हो जाएगा। बीते दिनों बोर्ड बैठक में फैसला हुआ था कि सहकारी ग्राम विकास बैंक के कर्मचारियों का वेतन लोन वसूली के सापेक्ष मिलेगा। अगर वे वसूली का टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें न्यूनतम 50% ही वेतन जारी किया जाएगा।

इसके बाद कर्मचारी इस फैसले और पुरानी लंबित मांगों को लेकर आंदोलनरत हो गए थे। संघर्ष समिति के संयोजक संदीप अवस्थी ने बताया कि द्विपक्षीय वार्ता में वेतन को वसूली से जोड़ने के प्रस्ताव के क्रियान्वित न करने और अगली बोर्ड बैठक में उसकी पुष्टि न करवा कर निरस्त कराने पर सहमति दी गई है। इसके अलावा लंबित वेतन 1-2 दिन में जारी करने और सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 30 जून के बाद अगली बोर्ड बैठक में रखने की भी सहमति दी गई है। लिखित समझौता पत्र मिलने के बाद कर्मचारी वापस अपने काम पर लौट आए हैं। संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री, सहकारिता मंत्री और प्रबंध निदेशक आरके कुलश्रेष्ठ को धन्यवाद ज्ञापित किया है।