जिला स्तरीय समाधान दिवस में आए 229 मामले, 35 निस्तारित

नौतनवा, हिन्दुस्तान संवाद। नौतनवा तहसील सभागार में शनिवार को जिला स्तरीय समाधान दिवस आयोजन किया गया। डीएम अनुनय झा व एसपी सोमेन्द्र मीना के आने की सूचना पर फरियादियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। डीएम एवं एसपी के पहुंचते ही सभागार के बाहर फरियादियों की लंबी कतार लग गई। कुल 229 फरियादियों ने न्याय की गुहार लगाई, हालांकि मौके पर 35 मामलों का ही निस्तारण किया जा सका। डीएम ने पेंशन, आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य एवं राजस्व से जुड़े मामलों में संबंधित जिम्मेदारों को जांच कर समाधान के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्र की शिकायत लेकर पहुंचे कस्बे के इंदिरा नगर निवासी रवि प्रकाश पांडेय ने जानबूझकर उसके भाई को अपात्र करने का आरोप लगाया।

साथ ही शिकायत करने पर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। डीएम ने कहा कि आवास, बिजली, पेंशन, आयुष्मान कार्ड एवं नगर निकायों से संबंधित समस्याओं का अधिकारी मौके पर जाकर निस्तारण करें। इस दौरान सीएमओ डॉ. श्रीकांत शुक्ला, एसडीएम नवीन प्रसाद, सीओ जयप्रकाश त्रिपाठी, तहसीलदार कर्ण सिंह, नायब तहसीलदार सौरभ श्रीवास्तव, परियोजना निदेशक रामदरस चौधरी, बीएसए रिद्धि पांडेय, डीपीआरओ श्रेया मिश्रा, डीएसओ एपी सिंह, डीआईओएस प्रदीप शर्मा, अधिशासी अभियंता विद्युत एके सिंह, सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी नवनीत कुमार, थानाध्यक्ष पुरुषोत्तम राव, धर्मेंद्र कुमार सिंह, ओमप्रकाश गुप्ता आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। अधिवक्ता संगठन ने विभिन्न मांगों को लेकर डीएम को सौंपा पत्रक: नौतनवा। समाधान दिवस में पहुंचे डीएम को रेवेन्यू बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विभूति प्रसाद यादव एवं सचिव समसुद्दीन खान की अगुवाई में अधिवक्ताओं ने पत्रक सौंपा। कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित फ्रंट ऑफिस खोलने की योजना से अधिवक्ताओं में आक्रोश है। इसके लिए अधिवक्ता आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। कहा कि 32/38 व अन्य पत्रावली पिछले कई महीनो से रिपोर्ट व आदेश में लंबित है। दफा 34 की फाइल समय से दर्ज न होकर कई महीनो बाद दर्ज की जा रही है। तहसील में फीडिंग की स्थिति भी पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। चकबंदी विभाग के अधिकारी व कर्मचारी नौतनवा तहसील आना बंद कर चुके हैं। तहसील परिसर में वादकारी टीन शेड बनाने के लिए विधायक निधि से प्रस्ताव पास होने के बावजूद ठेकेदार द्वारा काम शुरू नहीं किया जा रहा है। इन समस्याओं के निस्तारण की मांग की गई।