ग्रेड-ए किताबों पर 30 और ग्रेड-बी एवं सी पर 35 प्रतिशत देनी होगी स्कूलों को छूट

मथुरा। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक हुई, जिसमें प्राइवेट स्कूलों द्वारा प्रतिवर्ष अभिभावकों के साथ प्रवेश से लेकर किताब, कापी, ड्रेस, जूते आदि के माध्यम से अधिक शुल्क वसूली के बारे में चर्चा की गई। इस संबंध में प्रशासन को शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने बैठक में सर्व सहमित से ग्रेड-ए किताबों पर 30 प्रतिशत छूट/डिस्काउंट तथा ग्रेड-बी एवं सी किताबों पर 35 प्रतिशत छूट/ डिस्काउंट के निर्देश दिए। उक्त निर्देशों का सभी स्कूल संचालकों द्वारा अनुपालन करने पर सहमित जताई गई। उन्होंने बताया कि उक्त छूट / डिस्काउंट उन अभिभावकों के लिए होगा जिन्होंने अभी तक किताबें नहीं ली है। जिन्होंने किताबें क्रय कर ली है, उनपर यह लागू नहीं होगा।

बसों का फिटनेस सुनिश्चित करें स्कूल

जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने सभी स्कूल संचालकों को निर्देश दिए कि स्कूल की बसों का फिटनेस करना सुनिश्चित करें तथा सभी ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन अवश्य कराएं।

अनाधिक्रत वाहनों से न भेजें बच्चे

डीएम ने कहा कि स्कूल में आने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों को प्रेरित करें कि बच्चों को अनाधिकृत वाहनों से न भेजें। अच्छी वैन, बस, ऑटो, रिक्शा आदि का प्रयोग करें, जिसमें मानकों के अनुसार बच्चों की संख्या हो, फिटनेस हो, ड्राइवर वेरिफिकेशन हो गया हो तथा सभी नियमों का शत प्रतिशत पालन करें।

फीस स्ट्रक्चर स्कूल वेबसाइट पर अपलोड करें

मुख्य विकास अधिकारी मनीष मीना ने निर्देश दिए कि सभी स्कूल अपने फीस स्ट्रक्चर को स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड करें। स्कूलों में सभी पंखे सही हों, पेयजल की व्यवस्था हो, बच्चों के बैठने के लिए उचित मात्रा में टेबल एवं कुर्सी हों, स्कूल परिसर की साफ सफाई सुनिश्चित करें एवं स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे रहें।

स्कूल आरटीई एक्ट के तहत नामांकन करें

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी स्कूल यूडीआईइसई कोड जनरेट करें तथा बच्चों का अपार आईडी बनवाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने सभी स्कूल आरटीई एक्ट के अंतर्गत बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करें। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशन में एक कमेटी के गठन के निर्देश दिए। उक्त कमेटी आरटीई एक्ट के अंतर्गत आ रही शिकायतों की जांच करेंगी तथा नियमानुसार कार्रवाई हेतु प्रस्ताव रखेंगी। जिलाधिकारी ने सभी स्कूल संचालकों से अनुरोध किया कि अपने अपने स्कूलों में बच्चों की काउंसलिंग कराएं।

समस्याओं के निदान को कंट्रोल रूम बनाएं

मुख्य विकास अधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिए कि एक कंट्रोल रूम स्थापित करें, जिसमें रोस्टर अनुसार कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाए तथा उक्त कंट्रोल रूम के नंबरों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। जनपद में शिक्षा से संबंधित आ रही समस्याओं के निदान हेतु उक्त कंट्रोल रूम काम करेगा।

ये रहे मौजूद

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी मनीष मीना, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व योगानंद पांडेय, नगर मजिस्ट्रेट राकेश कुमार, डिप्टी कलेक्टर अजीत कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक रविन्द्र कुमार सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त सहित विभिन्न स्कूलों के प्रबंधक उपस्थित रहे।