फैक्ट्री एक्ट में सरलीकरण, सब्सिडी का उद्यमियों को मिले भुगतान

मुजफ्फरनगर। इंडियन डंस्ट्रीज एसोसिएशन की वन ट्रिलियन इकोनामी विषय पर हुई गोष्ठी में उद्यमियों ने विभिन्न समस्याएं विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के समक्ष रखी। इस दौरान नौ सूत्रीय समस्याओं को लेकर ज्ञापन भी दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने मुजफ्फरनगर के उद्यमियों की एक बैठक उद्योग विभाग के मंत्री और अधिकारियों के बीच कराते हुए अपने सामने समस्या हल कराने का आश्वासन दिया। इसके लिए राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल को समन्वय बनाने की जिम्मेदारी दी गई। शहर के होटल प्लासा में आईआईए की गोष्ठ में युवा उद्यमियों को आगे बढ़ाने पर बात हुई। सभी युवाओं ने अपने परिचय के साथ व्यापार के बारे में जानकारी दी। इस दौरान आईआइए के अध्यक्ष पवन गोयल व अमित जैन आदि ने उद्यमियों की समस्याओं से अवगत करते हुए प्रमुख मुद्दे रखे, जिसमें फैक्ट्री एक्ट रजिर्स्ड इकाइयों को फायर एनओसी लेने की अनिवार्यता को बोझ बताकर मुक्ती मांगी। मापतोल उपकरणों के प्रतिवर्ष सत्यापन कराने की अनिवार्यता खत्म करने, फैक्ट्री एक्ट में नक्शा पास कराने के लिए विभिन्न विभाग द्वारा देरी की समस्या का समाधान मांगा।

इस दौरान अगवत कराया कि 2017 की सूक्ष्य लधु उद्यम नीति के अंतर्गत एक से अधिक बार विस्तारीकरण करने पर निवेश किया, उनकी सब्सिडी नहीं मिलने की समस्या रखी गई। 2018 की टूरिज्म पालिसी में मिलने वाली सब्सिडी नहीं मिलने, निवेश मित्र पोर्टल को लेकर विभागों द्वारा पैदा की जा रही समस्याओं सहित कई समस्याओं के निस्तारण की मांग उठाई गई। इसके साथ औद्योगिक भूमि को लीज होल्ड से फ्री कराने आरआरटीएस मुजफ्फरनगर और सहारनपुर तक संचालित कराने की मांग उठाई गई। इन सभी बिंदुओं पर सज्ञान लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने मुजफ्फरनगर के उद्यमियों को आश्वासन दिया कि वह जल्द ही लखनऊ में विभागीय मंत्री और अधिकारियों के साथ उद्यमियों की बैठक कराएंगे, जिस दौरान इन समस्याओं का निस्तारण कराया जाएगा। इस दौरान नीरज केडिया, कुशपुरी, विपुल भटनागर, राहुल गोयल, वैभव गोयल, अश्विनी मित्तल, अभिषेक अग्रवाल आदि मौजूद रहे।