दोबारा जांच में भी फंसी प्रधान, पांच लाख से अधिक के गबन की पुष्टि

सैदनगर ब्लाक क्षेत्र की ग्राम पंचायत खंडिया की ग्राम प्रधान साबरी बेगम और सचिव साहिल चौधरी विकास कार्यों में की गई अनियमितता के आरोपों में फंसते नजर आ रहे हैं। डीएम की ओर से कराई गई जांच में आरोप सच साबित होने पर प्रधान के वित्तीय अधिकारों को सीज कर दिया गया था। अब प्रधान के कहने पर दोबारा से कराई गई जांच आख्या में भी ग्राम पंचायत में पांच लाख रुपये से अधिक के गबन की पुष्टि हुई है। दरअसल, गांव के रहने वाले कुछ लोगों ने डीएम के पास में आकर गांव में हो रहे विकास कार्यों की शिकायत की थी।

जिसके आधार पर डीएम ने जिला विकास अधिकारी को जांच के आदेश दिए थे। 29 जनवरी 2025 को डीडीओ ने जांच आख्या डीएम के सामने प्रस्तुत की थी। जिसमें ग्राम पंचायत निधि से आठ लाख के करीब भुगतान संदिग्ध पाया गया था। मनरेगा के कई कामों में भी अनियमितता पाई गई। जांच आख्या के आधार पर डीएम ने पंचायत के प्रधान और सचिव से जवाब मांगा तो वह कोई जवाब नहीं दे पाए थे। उस वक्त डीएम ने ग्राम प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारियों को सीज कर दिया था। उस वक्त ग्राम प्रधान ने जांच कमेटी पर सवाल उठाए थे और उनका कहना था कि उनका पक्ष न सुनकर अंतिम जांच आख्या प्रेषित की गई। प्रधान ने दोबारा जांच कराए जाने का अनुरोध किया था। डीएम ने 25 फरवरी को आदेश जारी कर दोबारा जांच के लिए कमेटी बना दी थी। 25 अप्रैल को जांच कमेटी ने दोबारा से गांव में विकास कार्यों की जांच करने के बाद जांच आख्या को डीएम को सौंप दिया। जिसमें ग्राम पंचायत में अलग-अलग वित्तीय वर्ष में पांच लाख से अधिक रुपये का गबन होने की पुष्टि हुई है। अब डीएम ने ग्राम प्रधान साबरी बेगम और पंचायत सचिव साहिल चौधरी को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। --सचिव पर भी होगी कार्रवाई उस वक्त ग्राम पंचायत पर तैनात रहे सचिव साहिल चौधरी पर भी कार्रवाई की तलवार लटक गई है। सचिव इस समय बिजनौर जिले में तैनात है। डीपीआरओ की ओर से बिजनौर की डीपीआरओ को पत्र जारी कर सचिव से जवाब मांगने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। --गांव में यह हुआ गड़बड़झाला -वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 में 217085 रुपये का भुगतान ग्राम प्रधान के पति के खाते में किया गया जोकि वित्तीय अनियमितता है। -वित्तीय वर्ष 2023-24 में मनरेगा मजदूरी में 95107 का अनियमित भुगतान। -वित्तीय वर्ष 2023-24 में सीसी व नाली निर्माण में 81620 की अनियमितता। -एक ही कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 18000 रुपये का भुगतान। -वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 में सीसी और नाली निर्माण में 100500 रुपये का संदिग्ध भुगतान जिसके मास्टररोल उपलब्ध नहीं हुए।