राज्य की ईवी नीति जल्द होगी तैयार, मसूरी में मसौदे पर चर्चा

सेतु आयोग और उद्योग विभाग ने मसूरी में शुक्रवार को राज्य की प्रस्तावित इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति का मसौदा प्रस्तुत किया। मसूरी में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम)द्वारा विद्युतीकरण (इलेक्ट्रिफिकेशन) विषय पर महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। चर्चा में ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता और प्रोत्साहन योजनाओं जैसे अहम विषय शामिल रहे। बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों ने नीति के मसौदे पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए और राज्य में हो रहे प्रयासों की सराहना की। दिए गए सुझावों को और अन्य हितधारकों से चर्चा उपरांत राज्य की ईवी नीति शीघ्र तैयार की जाएगी, जिस पर सेतु आयोग और उद्योग विभाग प्रतिबद्धता से कार्य कर रहे हैं।

इस अवसर पर उत्तराखंड सरकार के सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राज शेखर जोशी विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। राज शेखर जोशी ने बैठक में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए सेतु आयोग एवं उद्योग विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने राज्य की प्रस्तावित ईवी नीति के प्रमुख बिंदुओं को साझा किया और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में उत्तराखंड की क्षमता तथा निवेश के लिए उपलब्ध अवसरों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के अनुरूप किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला। बैठक में शिखर सक्सेना(संयुक्त निदेशक उद्योग विभाग उत्तराखंड शासन) एवं लव भारद्वाज(डोमेन लीड सेतु आयोग), सुशांत नायक टाटा मोटर्स, प्रशांत बनर्जी समेत देशभर से 30 से अधिक ऑरिजिनल इक्वीपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (ओईएम) जैसे टाटा मोटर्स, महिंद्रा, अशोक लीलैंड, हीरो मोटर्स, एथर एनर्जी, टोयटा, टीवीएस के प्रतिनिधियों आदि ने भाग लिया।