एक हजार से लेकर पांच हजार रुपये तक की वसूली की शिकायत
रानीगंज में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ पाने के लिए कई अयोग्य लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जॉब कार्ड बनवाने और आवास योजना में नाम जोड़ने के लिए पंचायतों में...

रानीगंज, एक संवाददाता। गांव घरों में एक पुरानी परंपरा है कि जब हमें सरकारी स्कीम के फायदे लेने हो तब हम गांव समाज में खुद को गरीब साबित कर लेते है लेकिन जब अपने बेटे की शादी करनी हो तब हम गरीब नहीं रहते है। कुछ ऐसा ही इन दिनों प्रखंड क्षेत्र के विभन्नि पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जोड़ने के नाम पर हो रहा है। इन दिनों एक तरफ जहां आवास योजना में नाम जोड़ने के एवज में जमकर उगाही करने की शिकायत मिल रही है वहीं दूसरी और जॉब कार्ड बनवाने के लिए हर रोज सैकड़ों लोग मनरेगा कार्यालय आते है। आवास योजना के लाभ के लिए जॉब कार्ड का होना आवश्यक है। ग्रामीणों की शिकायत है कि आवास योजना में नाम जोड़ने से लेकर जॉब कार्ड बनवाने के नाम पर लगभग हर पंचायत से उगाही की जा रही है।
तीन महीने में 30 हजार लोगों के बने जॉब कार्ड: खुद को मजदूर दिखाने की ऐसी होड़ लगी कि पहले जहां पूरे प्रखंड में 80 से 85 हजार लोगों के जॉब कार्ड बने थे, वहीं जब जनवरी महीने में आवास योजना में नाम जोड़ने की शुरुआत हुई तब से लेकर मात्र तीन महीनों जनवरी, फरवरी और मार्च महीने के अंत तक 30 हजार से अधिक जॉब कार्ड बन गए है। रानीगंज मनरेगा कार्यालय के एक कर्मी ने बताया कि जब से आवास योजना में नाम जोड़ने की शुरुआत हुई है तब से हर रोज दो से ढाई सौ लोगों के जॉब कार्ड बन रहे है। चूंकि आवास योजना में बने घर की मजदूरी की राशि 18 से 20 हजार रुपये मनरेगा योजना से दी जाती है जिसके लिए जॉब कार्ड अनिवार्य है।
मनरेगा पीओ विनय कुमार ने बताया कि जिनका भी आवास योजना का लाभ मिला है उसको हर हाल में जॉब कार्ड बनाया जायेगा। कुछ ऐसे भी लोग जॉब कार्ड बनवाने आते है जो जॉब कार्ड की श्रेणी में नहीं होते है, लेकिन जब आवास योजना का लाभ मिल रहा है तो जॉब कार्ड बनवाया अनिवार्य है।
परिवार से अधिक आवास में जुट रहे हैं लोगों के नाम: इन दिनों आवास योजना में नाम जोड़ने की ऐसी होड़ मची है कि कितने अयोग्य लोगों का नाम आवास योजना में जोड़ा जा चुका है। हालांकि अधिकारी से लेकर कर्मी तक इस बात को भली भांति जानते है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में कई अयोग्य लोगों के नाम जुट रहे है। आवास पर्यवेक्षक सरोज कुमार ने बताया कि अबतक करीब 20 हजार लोगों के नाम आवास योजना में जुट चुके है। अबतक 30 से 32 हजार लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल चुका है।
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