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झारखंड में कब आएगी छात्रों की स्कॉलरशिप? सीएम हेमंत सोरेन ने बता दी तारीख; दिए कई निर्देश

प्री मैट्रिक के ऐसे छात्र जो स्कॉलरशिप का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है। इन छात्रों की स्कॉलरशिप आने की तारीख सीएम हेमंत सोरेन ने बता दी है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीThu, 10 April 2025 06:37 AM
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झारखंड में कब आएगी छात्रों की स्कॉलरशिप? सीएम हेमंत सोरेन ने बता दी तारीख; दिए कई निर्देश

झारखंड के ऐसे छात्र जो प्री मैट्रिक की स्कॉलरशिप का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री ने कल्याण विभाग की समीक्षा की और निर्देश दिया कि प्री मैट्रिक की छात्रवृत्ति राशि का भुगतान निर्धारित समय पर करें। छात्रवृत्ति किसी भी हाल में लंबित नहीं रहे। आठ मई 2025 तक सभी लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान करें। जिला स्तर पर आवेदक का सत्यापन एक निश्चित समय सीमा में करें। कल्याण विभाग के सभी छात्रावासों की मरम्मत के लिए जिला स्तर पर संयुक्त दल बनाकर एक समग्र डाटाबेस तैयार करें।

सीएम ने निर्देश दिया कि उपायुक्त छात्रावासों की मरम्मति को प्राथमिकता दें। छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के नामांकन आद की जांच कर ली जाए। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत प्राप्त ऋणों से शुरू हुए व्यवसाय के लिए थर्ड पार्टी मूल्यांकन कराएं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की परिसंपत्ति पर लोगो लगाया जाए। योजना के आउटपुट पर फोकस करें, ताकि युवाओं के स्थायी रोजगार की व्यवस्था हो सके।

विकास कार्यों की गति को और तेज करने का निर्देश

मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों से कहा कि राज्य में विकास की गति को तेज करने में आपकी कार्यशैली अहम भूमिका रखती है, ऐसे में आप सभी ख्याल रखें कि योजनाएं तय समय सीमा में पूरी हों। अधिक से अधिक लोगों को योजनाओं का लाभ मिले। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय और थाना, सरकार का चेहरा होता है। इन कार्यालय में पूरी पारदर्शिता के साथ जमीन की रसीद काटने से लेकर म्यूटेशन के कार्य हों।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गर्मी में आम लोगों को पेयजल की समस्या नहीं हो इस पर विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि गर्मी में अक्सर जंगलों में आग लगने की खबरें मिलती हैं। इस समस्या का तत्काल समाधान निकालें। वे बुधवार को आवासीय कार्यालय में विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति और विधि व्यवस्था संधारण पर वरीय अधिकारियों और जिलों के डीसी के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे।