मुंगेर विवि के शिक्षकेत्तर कर्मियों ने दिया एक दिवसीय धरना
मुंगेर विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मियों ने वेतन निर्धारण और बकाया वेतन की मांग को लेकर धरना दिया। 100 से अधिक कर्मियों ने हिस्सा लिया और कुलपति से अपनी 9 सूत्रीय मांगें प्रस्तुत की। यदि उनकी मांगों...

मुंगेर, एक संवाददाता। अपने वेतन निर्धारण और बकाया वेतन की मांग सहित विभिन्न लंबित मांगों को लेकर मुंगेर विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मियों ने गुरुवार को अध्यक्ष गुंजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में विश्वविद्यालय में एक दिवसीय धरना दिया। इसमें विश्वविद्यालय के सभी अंगीभूत महाविद्यालयों से आए 100 से अधिक कर्मियों और अधिकारियों ने भाग लिया। कर्मचारियों ने मौके पर, स्पष्ट किया कि, यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई, तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को बाध्य होंगे। वहीं, धरना स्थल पर कुलपति प्रो. संजय कुमार स्वयं पहुंचे और कर्मचारियों से वार्ता की। इस दौरान कर्मियों ने कुलपति को अपनी 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा तथा शीघ्र समाधान की मांग की।
कुलपति ने भी उनकी मांगों पर विचार करने और समाधान की दिशा में आगे बढ़ने का आश्वासन दिया। धरने में संघ के अध्यक्ष एवं सचिव सहित कई महाविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनमें प्रमुख रूप से रविन्द्र कुमार, भीम कुमार, प्रमोद रजक, राजन वर्मा, अतुल कुमार, मिथिलेश ठाकुर, इंद्रदेव मंडल, पंकज कुमार, विनोद कुमार, खालिद नजमी, अमजद, गोपाल कुमार, तन्मय मनीष, ब्रजेश कुमार समेत अन्य कर्मी शामिल रहे। प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं: 1. प्रोन्नति प्राप्त कर्मियों का वेतन निर्धारण कर मार्च- 2025 से भुगतान किया जाए, तथा रिक्त पदों पर पुनः प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू की जाए। 2. सामूहिक बीमा एवं कर्मचारी कल्याण कोष का अविलंब भुगतान किया जाए। 3. छठे वेतनमान में पेंशन प्राप्त सेवानिवृत्त कर्मियों को सातवें वेतनमान के अनुसार पेंशन एवं अंतर राशि दी जाए। 4. उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार राज्य सरकार के निरस्त पत्र के आधार पर वेतन और पेंशन भुगतान किया जाए। 5. मई के द्वितीय सप्ताह में सीनेट चुनाव तथा तत्पश्चात सिन्डिकेट का चुनाव अविलंब कराया जाए। 6. अनुकम्पा नियुक्ति शीघ्र की जाए। 7. ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. प्राप्त कर्मियों का वेतन निर्धारण अधिसूचना के अनुसार किया जाए। 8. संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ाया जाए। 9. अतिरिक्त कार्य दिवस एवं छुट्टियों में कार्य करने वाले कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से अल्पाहार हेतु नगद भुगतान किया जाए।
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