शैक्षणिक संस्थानों में यूपीआई हुआ अनिवार्य

देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को अब यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। यूजीसी ने राज्यों और विवि को पत्र लिखकर यह निर्देश जारी किया है। यूजीसी सचिव प्रो. मनीष जोशी के अनुसार, यह कदम डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने और छात्रों को अधिक पारदर्शी और सरल भुगतान विकल्प देने के उद्देश्य से उठाया गया है। यूपीआई के माध्यम से छात्र अब पांच लाख रुपये तक का भुगतान कर सकेंगे। अब तक कई शैक्षणिक संस्थानों में यूपीआई से भुगतान की सुविधा नहीं थी। इससे छात्रों को भुगतान में परेशानी होती थी, लेकिन अब शुल्क जमा करने से लेकर अन्य वित्तीय लेनदेन तक सब कुछ यूपीआई के जरिये किया जा सकेगा। यूजीसी ने कहा है कि यह पहल भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन को भी मजबूती देगी और आर्थिक रूप से पारदर्शी व्यवस्था बनाएगी। इसके तहत छात्र ड्राफ्ट, चेक आदि की जगह सीधे अपने मोबाइल या अन्य डिजिटल साधनों से भुगतान कर सकेंगे। इस संबंध में विस्तृत जानकारी यूजीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है. अभी छात्र डिमांड ड्राफ्ट, चेक, नेटबैकिंग के माध्यम से पेमेंट करते हैं, जिसमें देरी होती है।