Bihar RTPS Implementation Purnia District Ranks 17th in State Level Rankings आरटीपीएस रैंकिंग में पूर्णिया 17 वें स्थान पर, टॉप पर बक्सर, Purnia Hindi News - Hindustan
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आरटीपीएस रैंकिंग में पूर्णिया 17 वें स्थान पर, टॉप पर बक्सर

-अप्रैल माह की राज्यस्तरीय रैंकिंग : पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम (आ

Newswrap हिन्दुस्तान, पूर्णियाFri, 23 May 2025 04:36 AM
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आरटीपीएस रैंकिंग में पूर्णिया 17 वें स्थान पर, टॉप पर बक्सर

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम (आरटीपीएस) के क्रियान्वयन को लेकर अप्रैल माह की राज्य स्तरीय रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग में पूर्णिया जिला को 17 वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन की स्थिति को दर्शाता है। रैंकिंग के अनुसार पूर्णिया प्रमंडल क्षेत्र के अन्य जिलों में अररिया को 15 वां, कटिहार को 28 वां और किशनगंज को 30 वां स्थान मिला है। वहीं, राज्य स्तर पर बक्सर जिला सबसे आगे रहा है, जिसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद बांका दूसरे और जहानाबाद तीसरे स्थान पर हैं।

बता दें कि बिहार सरकार की यह पहल प्रशासनिक पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है। इस रैंकिंग को निर्धारित करने के लिए आरटीपीएस के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की गति, समयसीमा के भीतर सेवाओं की आपूर्ति और विभागीय समन्वय जैसे कई मापदंडों को ध्यान में रखा गया। रैंकिंग का मुख्य उद्देश्य जनता को सरकारी सेवाएं समय पर और प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराना है। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (सामान्य प्रशासन विभाग) के प्रशासनिक पदाधिकारी अनुराग कौशल सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर रैंकिंग की जानकारी दी है। उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को इस रैंकिंग से अवगत कराते हुए कार्यप्रणाली में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आरटीपीएस का उद्देश्य जनता को पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध सेवाएं प्रदान करना है और इसके तहत जिलों के प्रदर्शन की निगरानी नियमित रूप से की जाएगी। ज्ञात हो कि आरटीपीएस के माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जैसे कई आवश्यक दस्तावेजों की सेवा ऑनलाइन अथवा नजदीकी सेवा केंद्रों के माध्यम से दी जाती है। इन सेवाओं की समय पर आपूर्ति को लेकर सरकार गंभीर है और लगातार जिलों के प्रदर्शन पर नजर रख रही है।

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