पंचायत सरकार भवन के लिए अभी भी जमीन की हो रही खोज

सहरसा, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले में जमीन के अभाव में अभी भी कई पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण की योजना शुरू नहीं हो पा रही है। हालांकि पंचायती राज विभाग द्वारा जमीन की खोज की जा रही है। जानकारी अनुसार जिले के 135 पंचायतों में लगभग 31 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन क्रियाशील है। वहीं भवन निर्माण विभाग, एलईओ और ग्राम पंचायत द्वारा लगभग 88 पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं कई पंचायत सरकार भवन निर्माण शुरू होते ही जमीन विवाद संबंधित मामले कोर्ट में रहने से निर्माण कार्य ठप पड़ा हुआ है। हालांकि पंचायत मुख्यालय में जमीन अभाव को लेकर नया पंचायत सरकार भवन निर्माण में नया नियम लागू कर दिया गया है। पहले पंचायत मुख्यालय में पंचायत भवन निर्माण किया जाना था। लेकिन पंचायत मुख्यलाय गांव में जमीन नहीं मिलने पर उसी ग्राम पंचायत क्षेत्र में ही किसी अन्य गांव में उपयुक्त भूमि का चयन कर अधिक जनसंख्या वाले राजस्व गांव को प्राथमिकता देते पंचायत भवन निर्माण कराया जाना है। इस नये नियम के तहत जिले के तीन चार पंचायतों में पंचायत मुख्यालय गांवों में जमीन उपलब्ध नहीं रहने से पंचायत मुख्यालय गांव के बदले पंचायत क्षेत्र के दूसरे गांव में पंचायत सरकार भवन बनाया जा रहा है। लेकिन बचे लगभग 16 पंचायत के किसी गांव में अबतक जमीन नहीं मिल पाई है।

भवन निर्माण विभाग तहत 33 पंचायत सरकार भवन निर्माण की योजना: :जिला पंचायती राज विभाग से मिली जानकारी अनुसार भवन निर्माण विभाग द्वारा 33 पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जा रहा है। जिसमें 22 पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए भवन निर्माण विभाग द्वारा संवेदक को कार्यादेश जारी कर दिया गया है। शेष पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए प्रकिया जारी है।

एलईओ द्वारा भी बनाया जा रहा 33 पंचायत सरकार भवन : जिले में भवन निर्माण के अलावा अन्य पंचायत भवन निर्माण की जिम्मेदारी क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल, सहरसा को दी गई है। एलईओ द्वारा 33 पंचायत सरकार भवन का निर्माण करवाया की योजना तहत 20 योजना का निविदा निष्पादित हो गया है। 7 योजना कार्य प्रगति पर है, 2 योजना वित्तीय बीड में है तथा पहले फेज के चार पंचायत सरकार को भी एलईओ को ही निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है।

ग्राम पंचायत द्वारा 22 पंचायत सरकार भवन का हो रहा निर्माण: पंचायती राज विभाग से मिली जानकारी अनुसार जिले के 22 पंचायतों में ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

2 मामले जिला कोर्ट में और एक मामला हाईकोर्ट में : भवन निर्माण विभाग द्वारा कराये जा रहे जिले के पंचायत सरकार भवन की जमीन विवाद को लेकर दो मामले जिला कोर्ट एवं एक मामला हाइकोर्ट में चल रहा है। जानकारी अनुसार महिषी प्रखंड के राजनपुर एवं झाड़ा पंचायत‌ में बन रहे पंचायत सरकार भवन पर जिला कोर्ट द्वारा एवं चकभारो पंचायत में हाइकोर्ट द्वारा भवन निर्माण पर तत्काल रोक लगा दी गई है।

जमीन विवाद बड़ी समस्या : विगत कुछ दिन पहले पड़रिया पंचायत में जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई थी। हालांकि पुलिस प्रशासन और विभाग द्वारा पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं विभाग के अनुसार कांप पूरवी व खजुरी पंचायत में जमीन विवाद के कारण पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य अवरूद्ध पड़ा हुआ है।

7 पंचायत में जमीन चिन्हित : जिला ज्ञपंचायती राज विभाग के अनुसार सर बेला, पड़री, केदली सहित अन्य सात पंचायतों में जमीन चिन्हित किया गया है। वहीं सरडीहा, मोहनपुर, पतरचट, शाहपुर, सहसौल, पुरीख सहित अन्य पंचायतों में जमीन की खोज की जा रही है।

कहते जिला पंचायती राज पदाधिकारी: जिले के 31 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन क्रियाशील है। विभिन्न विभागों को 88 पंचायत सरकार भवन निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है। 7 पंचायत में जमीन चिन्हित किया गया है और शेष पंचायतों में जमीन की खोज की जा रही है।

संजीव कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी