Spicejet faces fresh insolvency plea amid mounting legal battles share decline ₹50 के नीचे ट्रेड कर रहा स्पाइसजेट का शेयर, अब आई नई मुश्किल, Business Hindi News - Hindustan
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₹50 के नीचे ट्रेड कर रहा स्पाइसजेट का शेयर, अब आई नई मुश्किल

  • स्पाइसजेट को नए दिवालियापन की कार्यवाही का सामना करना पड़ रहा है। इस बार इंडोनेशिया की पीटी बीबीएन एयरलाइंस ने 5.94 मिलियन डॉलर के बकाया लीज किराए के लिए यह कार्यवाही की है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 21 March 2025 06:40 PM
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₹50 के नीचे ट्रेड कर रहा स्पाइसजेट का शेयर, अब आई नई मुश्किल

Spicejet share price: प्राइवेट एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल, स्पाइसजेट को नए दिवालियापन की कार्यवाही का सामना करना पड़ रहा है। इस बार इंडोनेशिया की पीटी बीबीएन एयरलाइंस ने 5.94 मिलियन डॉलर के बकाया लीज किराए के लिए यह कार्यवाही की है। इस खबर के बीच स्पाइसजेट के शेयर 47.98 रुपये है। शुक्रवार को इस एयरलाइन कंपनी के शेयर 1.15% टूटकर बंद हुए।

21 अप्रैल को नई सुनवाई

ताजा मामले में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की दिल्ली बेंच ने सुनवाई की है। इस मामले में स्पाइसजेट द्वारा जवाब देने के लिए समय मांगे जाने के बाद अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं किया है। अगली सुनवाई 21 अप्रैल को निर्धारित की गई है।

क्या है मामला

पीटी बीबीएन एयरलाइंस का दावा है कि स्पाइसजेट ने विशिष्ट समझौतों के तहत तीन बोइंग विमान पट्टे पर लिए 9 जून 2024 को कब्जा लिया और परिचालन के लिए उनका इस्तेमाल किया। हालांकि, एयरलाइन ने कथित तौर पर मई और सितंबर 2024 के बीच पट्टे के भुगतान में चूक की। पट्टा देने वाले के अनुसार स्पाइसजेट ने ईमेल और व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से कई बार बकाया राशि को स्वीकार किया और डिमांड नोटिस जारी होने से पहले कभी भी उन पर विवाद नहीं किया। आंशिक भुगतान भी किए गए, जिससे एयरलाइन की देनदारी मजबूत हुई।

स्पाइसजेट के वरिष्ठ वकील कृष्णेंदु दत्ता ने कहा कि विमान देरी से डिलीवर किए गए, जिससे वित्तीय और परिचालन घाटा हुआ। दत्ता ने कहा कि स्पाइसजेट ने डिमांड नोटिस प्राप्त करने से पहले ही नुकसान के लिए दावा दायर कर दिया था।

20 से ज्यादा याचिकाएं

बता दें कि स्पाइसजेट के खिलाफ मार्च 2025 तक एनसीएलटी की दिल्ली बेंच में 20 से ज्यादा दिवालियापन याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें से ज्यादातर विमान पट्टेदारों, विक्रेताओं और पूर्व कर्मचारियों की ओर से दायर की गई हैं। हालांकि, अभी तक किसी भी मामले में पूर्ण दिवालियापन कार्यवाही नहीं हुई है।

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