कब होगा झारखंड में लैंड सर्वे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हेमंत सरकार से मांगी टाइमलाइन; क्या कहा

झारखंड हाईकोर्ट लैंड सर्वे पूरा करने को लेकर सख्त नजर आ रहा है। हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार से राज्य में जमीन सर्वे पूरा करने की टाइमलाइन मांगी है। इस मामले को लेकर झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने गुरुवार को राजस्व सचिव को शपथपत्र दाखिल कर टाइमलाइन देने का निर्देश दिया। इस मामले पर हाई कोर्ट में पेश हुए महाधिवक्ता ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि काम चल रहा है और कुछ जिलों में लैंड सर्वे पूरा कर लिया गया है।

झारखंड सरकार को टाइमलाइन देते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य में 50 साल से सर्वे हो रहा है, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं किया जा सका है। सर्वे समय से पूरा होने पर ही आम लोगों की जमीन सहित सरकार की जमीन की सुरक्षा संभव हो पाएगी। वर्ष 1975 में सर्वे शुरू हुआ था और 50 साल बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं हो सका। सरकार एक टाइमलाइन दे और बताए की सर्वे कब पूरा होगा। मामले की अगली सुनवाई सात मई को होगी।

झारखंड में लैंड सर्वे पर सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि झारखंड में लैंड सर्वे का काम चल रहा है। कुछ जिलों में लैंड सर्वे का काम पूरा हो गया है। अमीन के कई पद रिक्त हैं। तकनीकी कर्मचारियों की कमी के कारण सर्वेक्षण कार्य पूरा नहीं किया जा सका है। इस पर अदालत ने कहा कि जो कमियां हैं, उसे दूर कर सर्वे पूरा करें।

इस संबंध में गोकुलचंद ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 1932 में भूमि का सर्वे हुआ था। इसके बाद झारखंड में 1975 से भूमि सर्वे की प्रक्रिया शुरू हुई थी। पिछली सुनवाई में सरकार ने बताया था कि राज्य में सर्वे का काम चल रहा है। दो जिला लातेहार और लोहरदगा में सर्वे पूरा हो गया है। अब हाईकोर्ट के टाइमलाइन के बाद झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार काम में तेजी लानी पड़ेगी।