टाटा स्टील में स्थानीय वेंडरों को प्राथमिकता देने की मांग

जमशेदपुर।सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ टाटा स्टील प्रोक्योरमेंट विभाग की बैठक सोमवार को बिष्टूपुर स्थित चैम्बर भवन में हुई। इसमें स्थानीय वेंडरों को टाटा स्टील में प्राथमिकता देने, वेंडरों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने तथा इन पर विस्तृत चर्चा की गई।बैठक में टाटा स्टील के प्रोक्योरमेंट विभाग के उच्च अधिकारी रंजन सिन्हा, राणा दास, रजत मधुर, आशुतोष पाणीग्रही, अभिषेक कुमार, संग्राम केशरी पांडा, विशाल चंद्रा तथा उनकी टीम के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इसकी जानकारी उपाध्यक्ष पुनीत कांवटिया और सचिव बिनोद शर्मा ने संयुक्त रूप से दी। अध्यक्ष विजय आनंद मूनका ने कहा कि देश में स्टील की मांग में जल्द सुधार होगा। चैम्बर, टाटा स्टील और स्थानीय वेंडरों के बीच सेतु का कार्य कर रहा है तथा समय-समय पर वेंडरों की समस्याओं और टाटा स्टील की आवश्यकताओं को साझा कर रहा है।

पारदर्शिता के साथ काम करती है टाटा स्टील : रंजन सिन्हा

रंजन सिन्हा ने कहा कि टाटा स्टील कार्य में पूरी पारदर्शिता बरतती है और स्थानीय वेंडरों को अधिक से अधिक अवसर देने के लिए प्रयासरत है। आगे भी चैम्बर के साथ बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा। बैठक के अंत में उपाध्यक्ष अनिल मोदी ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष पुनीत कांवटिया, अधिवक्ता राजीव अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल गोल्डी, सचिव भरत मकानी, अधिवक्ता अंशुल रिंगसिया, कोषाध्यक्ष सीए अनिल रिंगसिया, आकाश मोदी, प्रतीक अग्रवाल, राहुल पसारी, नरेंद्र सिंह, जयकुमार पारीक, अर्चित बागरोडिया, हर्षद साह, आर.के. अग्रवाल, विक्रम लोधा, राहत हुसैन, सुभाष राहिला, आनंद तिवारी, विवेक अग्रवाल, सुनील बागरोडिया, मनीष अगीवाल, शशांक शेखर, बिनोद कसेरा, राजकुमार खंडेलवाल, बीके लोधा, आकाश अग्रवाल, नवल सोंथालिया, सुधीर कुमार, नवीन सिंहानिया, निसीथ दास, जिग्नेश वसानी, कमल मकाती, मनोज कुमार अग्रवाल, तनवीर हुसैन, मितेश खारा, विवेक पुरोहित सहित काफी संख्या में व्यवसायी एवं उद्यमी उपस्थित थे।

चैम्बर सदस्यों ने उठाए प्रमुख मुद्दे

- वाहनों के गेट पास के लिए हार्ड कॉपी और ईमेल पर स्वीकृति की अनिवार्यता को सरल बनाया जाए।

- विशेष कौशल वाले तकनीशियनों के लिए मल्टी लोकेशन गेट पास जारी करने की आवश्यकता।

- जेनेरिक और विशेष वस्तुओं के लिए केवल योग्य वेंडरों को ही इन्क्वायरी भेजने की मांग, ताकि गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।

- दीर्घकालिक आपूर्ति अनुबंधों में डीलरों के साथ-साथ ओईएम की भागीदारी सुनिश्चित करने की जरूरत।

- श्रमिकों के विभागीय स्थानांतरण पर नए मेडिकल फिटनेस टेस्ट की अनिवार्यता खत्म करने और इसकी समयावधि तय करने की मांग।

- कोविड काल में बढ़ाई गई भुगतान अवधि (45-60 दिन) को पुनः 30 दिन पर लाने की मांग।

- टेंडरों में सभी वेंडरों को भाग लेने की अनुमति से कार्यभार घटने की समस्या, जिससे स्थानीय वेंडरों को नुकसान हो रहा है।

- कमोडिटी मैनेजरों की सूची उनके ईमेल सहित ई-प्रोक साइट पर उपलब्ध कराने की मांग।

- पारिवारिक व्यवसाय वाली फर्मों में उत्तराधिकार की प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता।