राज्य में आरक्षण रोस्टर, नीति का सरकार नहीं करा रही पालन : उरांव

रांची, वरीय संवाददाता। पड़हा समन्वय समिति के राणा प्रताप उरांव ने कहा है कि झारखंड में आरक्षण रोस्टर व नीति का पालन नहीं हो रहा। इससे एससी-एसटी, ओबीसी व आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। ये बातें उन्होंने शनिवार को रांची प्रेस क्लब में प्रेसवार्ता में कहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के कई विभागों में बैकलॉग पद में भी अनियमितता बरती जा रही है। अनुबंध को स्थाई नौकरी का जरिया बनाया जा रहा है। आदिवासी विधायक बुनियादी व संवैधानिक सवाल एवं मसलों को विधानसभा में कायदे से नहीं रखते हैं। इसी वजह से जनजातीय परामर्शदातृ परिषद की 17 माह बाद भी बैठक नहीं हुई है। राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने सीएनटी, एसपीटी एक्ट की जमीन पर 2005 से ऋण देना बंद कर दिया है।

उन्होंने कहा कि राज्य में कहीं भी आदिवासी समाज के सदस्यों को सीएनटी, एसपीटी एक्ट में सीमित सीमा तक जमीन की खरीदारी व बसने का अधिकार दिया जाना चाहिए। उन्होंने लम्बे समय से एसएआर कोर्ट में जमीन वापसी के लंबित मामलों का निष्पादन कर दखल दिहानी की समय सीमा तय करने की सरकार से मांग की है। प्रेसवार्ता में महासचिव अमर एक्का समेत कई मौजूद थे।