राज्य में सांख्यिकी सुदृढ़िकरण को जेएसटीआई की होगी स्थापना
सेंट्रलाइज्ड डाटा सेंटर के रूप में कार्य करेगा झारखंड स्टैटिस्टिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार से मांगा वित्ती

रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो राज्य में सांख्यिकी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य स्तर पर एक राज्य सांख्यिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। वित्त योजना एवं विकास मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सांख्यिकी व्यवस्था को मजबूती देने के लिए इस संस्थान की आवश्यकता महसूस की गयी है। यह संस्थान 'झारखंड स्टैटिस्टिकल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट' (जेएसटीआई) के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्यों में सांख्यिकी के सुदृढ़ीकरण के लिए राशि प्रदान की जाती है। झारखंड सरकार सांख्यिकी के द्वारा समृद्धि की ओर जाने के लिए प्रयासरत है। राज्य सरकार द्वारा सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 7.45 करोड़ का प्रस्ताव सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार को दिया है।
जेएसटीआई की स्थापना पर 150 करोड़ खर्च
वित्त मंत्री ने कहा कि जेएसटीआई को स्टेट डेटा एनालिटिक्स सेंटर के रूप में विकसित करने की योजना है। जेएसटीआई राज्य स्तर पर सेंट्रलाईज्ड डेटा सेंटर के रूप में काम करेगा। इसके निर्माण पर 150 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। वित्त मंत्री ने बीते दिनों दिल्ली में आयोजित देशभर के योजना मंत्रियों के सम्मेलन में यह प्रस्ताव सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार को दिया है। साथ ही मंत्रालय से जेएसटीआई की स्थापना के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग देने का भी अनुरोध किया है। बता दें कि जेएसटीआई की स्थापना के बाद सांख्यिकी सेवाओं, अधीनस्थ सेवाओं और अंतर विभागीय अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सुगमता पूर्वक हो सकेगा। इसके लिए केंद्र में 100 प्रशिक्षणार्थियों के लिए आवासीय सुविधा के साथ ही तकनीकी कक्ष, पुस्तकालय आदि की सुविधा भी उपलब्ध होगी।
राज्य में 80वें दौर का राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वे प्रारंभ
वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि सांख्यिकी, जीवनांक एवं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण आदि का प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य एवं जिला स्तर पर नियमित रूप से आयोजित किया जाता है। झारखंड में 79वें दौर का राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण का कार्य समाप्त होने के बाद 2025-26 में 80वें दौर का राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है।
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