मीलॉर्ड! पहलगाम के उन 26 सैलानियों को शहीद का दर्जा दो, याचिका पर HC ने क्या दिया जवाब
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 सैलानियों को शहीद का दर्जा दिया जाए। याचिका पर हाई कोर्ट ने जवाब में कहा- ऐसे मुद्दे को उठाने के लिए यह सही समय नहीं है।
Follow Us on
पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए 26 पर्यटकों को शहीद का दर्जा देने की मांग को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुई है। जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि ऐसे मुद्दे को उठाने के लिए यह सही समय नहीं है। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमीत गोयल की खंडपीठ पेशे से वकील आयुष आहूजा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में पहलगाम को शहीद हिंदू घाटी पर्यटन स्थल घोषित करने के निर्देश देने की भी मांग की गई।
जज ने पूछा-क्या हम ऐसे आदेश दे सकते हैं?
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए 26 पर्यटकों को शहीद घोषित करना अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आता है? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? कृपया इस तरह की एक मिसाल पेश करें। यह एक प्रशासनिक मामला है और नीति का सवाल है और इसे तय करने का काम कार्यपालिका पर छोड़ देना चाहिए। इस पर आहूजा ने कहा कि निर्दोष पर्यटकों को धर्म के नाम पर आतंकवादियों ने सिर पर गोली मार दी, उन्हें एक सैनिक की तरह उनका सामना करना पड़ा।
याचिका का विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ता को पता नहीं है कि भारत सरकार क्या कर रही है। गृहमंत्री उसी शाम श्रीनगर पहुंचे थे। हम दूसरे देश के साथ युद्ध के कगार पर हैं। यह ऐसे मुद्दों को उठाने का समय नहीं है। इसके बाद चीफ जस्टिस शील नागू ने कहा कि यदि कोई सैनिक मर भी जाता है, तो उसे पुरस्कार के लिए विचार किया जाना चाहिए लेकिन यह तुरंत नहीं दिया जाता। इसमें आमतौर पर कम से कम एक वर्ष का समय लगता है। हाईकोर्ट ने आदेश पारित करने की बात कहते हुए अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया।
विनय नरवाल के परिवार की मांग
पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का परिवार भी उन्हें शहीद घोषित करने की मांग कर चुका है। उनके पिता राजेश नरवाल ने सरकार से अपने बेटे को शहीद का दर्जा देने की मांग की है। राजेश नरवाल ने कहा कि मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ। मैं सरकार से मांग करता हूं कि विनय को शहीद का दर्जा दिया जाए। उन्होंने केंद्र सरकार पर भरोसा जताते हुए कहा कि आतंकियों को सजा देने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विनय के परिवार को 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है।
रिपोर्ट: मोनी देवी