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दिल्ली में बिजली के दामों पर BJP सरकार का यूटर्न, विधानसभा में ऐलान के बाद 'पलटे' मंत्री

दिल्ली में अभी बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने सोमवार को विधानसभा में दिए गए बयान पर अब यूटर्न ले लिया है। मंत्री आशीष सूद ने सोमवार को कहा कि पिछली सरकार की गलतियों के बाद भी भाजपा सरकार दिल्ली की जनता पर बिजली के दामों का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ने देगी।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। हिन्दुस्तानTue, 25 March 2025 10:19 AM
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दिल्ली में बिजली के दामों पर BJP सरकार का यूटर्न, विधानसभा में ऐलान के बाद 'पलटे' मंत्री

दिल्ली में अभी बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने सोमवार को विधानसभा में दिए गए बयान पर अब यूटर्न ले लिया है। मंत्री आशीष सूद ने सोमवार को कहा कि पिछली सरकार की गलतियों के बाद भी भाजपा सरकार दिल्ली की जनता पर बिजली के दामों का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ने देगी। हमारी सरकार बिजली की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

दरअसल, सदन में बिजली की दरों को लेकर सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान आप विधायक मुकेश अहलावत ने बिजली की दरों पर लगने वाले पीपीएसी (पावर परचेज एग्रीमेंट) शुल्क को लेकर सवाल पूछा था। इसी दौरान इमरान हुसैन ने पूरक सवाल में बिजली दरों की बढ़ोत्तरी पर सवाल पूछा। इस पर जवाब देते हुए आशीष सूद ने कहा कि हम जनता को भरोसा दिलाते हैं कि जनता पर बिजली दरों का कोई भार नहीं बढ़ेगा।

एएनआई के अनुसार, दिल्ली के बिजली मंत्री आशीष सूद ने सोमवार को विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में बिजली की कीमतों में संभावित वृद्धि का संकेत दिया था। उन्होंने इसकी वजह ‘आप’ सरकार द्वारा छोड़े गए डिस्कॉम के 27,000 करोड़ रुपये के कर्ज को बताया था।

बिजली मंत्री सूद ने कहा था कि बकाया राशि वसूलने के लिए डिस्कॉम को दरें बढ़ाने का अधिकार है। मंत्री ने कहा था कि पिछली सरकार ने डीईआरसी के माध्यम से डिस्कॉम पर रेगुलेटरी एसेट्स का 27 हजार करोड़ रुपये का कर्ज छोड़ा है। इसे वसूलने के लिए कंपनियों को बिजली की दरें बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। पिछली सरकार के कार्यकाल में हाईकोर्ट के आदेश पर डीईआरसी को टैरिफ ऑर्डर लाने का आदेश दिया गया था, लेकिन वह सरकार जनता के हितों की रक्षा नहीं कर सकी। आने वाले समय में बिजली की कीमतें बढ़ेंगी और शायद कुछ लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा चाहते भी हैं। हालांकि, सरकार डीईआरसी के संपर्क में है और स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है।