कचरा उठाने के लिए फीडबैक सेल का करें गठन: मुख्यमंत्री

चंडीगढ़/ फरीदाबाद। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि नगर निकायों में कचरा उठाने के कार्य में आमजन से फीडबैक लेना होगा। इसके लिए विभाग फीडबैक सेल की स्थापना करें। इस सेल को सीएम डैशबोर्ड के साथ लिंक किया जाए, ताकि शहरों को स्वच्छ किया जा सके। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को शहरी स्थानीय निकाय विभाग की समीक्षा बैठक में यह आदेश दिया। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी शहरों में नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में नई तकनीकों का प्रयोग कर घर-घर से कूड़ा उठाना चाहिए। ताकि लाइव लोकेशन के आधार पर इस कार्य में लगी गाड़ियां और कर्मचारियों की सटीक जानकारी उपलब्ध हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जहां पर कूड़ा उठाने की कंपनियों की टेंडर की समय सीमा समाप्त हो रही हो, वहां पर 15 दिन पहले ही टेंडर संबंधी सभी प्रक्रियाएं पूरी की जानी चाहिए ताकि किसी प्रकार का कोई विलंब न हो।

स्वच्छ सर्वेक्षण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री कहा कि प्रदेश में स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत सभी कार्यों को गति से आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि हमें मिलकर प्रदेश को स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में आगे बढ़ाना है, इसके लिए विशेष प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि धर्मक्षेत्र-कुरुक्षेत्र को भी स्वच्छता के मामले में एक नंबर पर लाने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसमे सामाजिक संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों आदि ने बढ़चढ़ कर भागीदारी की थी। इस गति को बरक़रार रखने के लिए संबंधित अधिकारी योजना बनाकर कार्य करें। ताकि, गीता की भूमि कुरुक्षेत्र को और अधिक स्वच्छ एवं सुंदर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि गोवंश को पकड़ने के बाद उन्हें गौशाला या नंदीशाला में छोड़ते हुए उनकी क्यूआर कोड के माध्यम से टैगिंग करने संबंधी संभावनाओं को तलाशा जाए, ताकि गोवंश की समस्त जानकारी विभाग के पास उपलब्ध रहे। उन्होंने कहा कि सभी शहरों को बेसहारा पशुओं से पूरी तरह से मुक्त करने की दिशा में निरंतर कार्य किया जाए।

----

स्लम बस्तियों में रह रहे लोगों को फ्लैट देने का आदेश: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अगर कहीं भी अवैध कॉलोनी बन रहीं हैं तो तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाए। अवैध कॉलोनी काटने वालों पर भारी जुर्माने के साथ-साथ उसे तुरंत नोटिस देकर एफआईआर दर्ज करवाएं। इसके अतिरिक्त, अधिकारी अपने-अपने एरिया में स्लम कॉलोनियों को भी चिन्हित करें, ताकि वहां रह रहे लोगों को फ्लैट बनाकर दिए जा सकें।

उन्होंने कहा कि शहरों में दीवार पेंटिंग आदि जैसे सौंदर्यीकरण कार्यों को कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) के माध्यम से करवाने की संभावनाओं को भी तलाशा जाए। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने स्वामित्व योजना, गोबरधन योजना और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पोर्टल की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।