Delhi Assembly to Launch Dedicated Portal for CAG Report Monitoring विधानसभा के पोर्टल पर सीएजी कार्रवाई रिपोर्ट जारी होगी, Delhi Hindi News - Hindustan
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विधानसभा के पोर्टल पर सीएजी कार्रवाई रिपोर्ट जारी होगी

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने सीएजी रिपोर्ट पर कार्रवाई और टिप्पणियों के लिए एक विशेष पोर्टल के विकास की घोषणा की। यह पोर्टल 23 जून से शुरू होगा, जिससे एटीएन को ऑनलाइन प्रस्तुत, सत्यापित...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 5 May 2025 08:12 PM
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विधानसभा के पोर्टल पर सीएजी कार्रवाई रिपोर्ट जारी होगी

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) रिपोर्ट पर होने वाली कार्रवाई और टिप्पणियों को विधानसभा के विशेष पोर्टल पर जारी किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने सोमवार को इस संबंध में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। गुप्ता ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट पर विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली एटीएन (एक्शन टेकेन नोट) की निगरानी के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल विकसित किया जा रहा है। गुप्ता ने कहा कि यह पोर्टल केन्द्र सरकार द्वारा प्रयुक्त प्रणाली के मॉडल पर आधारित होगा और इसे दिल्ली सरकार के वित्त विकास द्वारा विकसित और प्रबंधित किया जा रहा है।

इस पोर्टल को 23 जून से विधिवत रूप से शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे संबधित तकनीकी परीक्षण, कस्टमाइजेशन व कर्मचारियों का प्रशिक्षण फिलहाल प्रक्रिया में है। पोर्टल के माध्यम से एटीएन को आनलाइन प्रस्तुत, सत्यापित और संसदीय समितियों द्वारा संसाधित किया जा सकेगा। इसके साथ ही सभी संबंधित पक्ष वास्तविक समय में इसकी निगरानी कर सकेंगे। जिससे लेखा अनुपालन की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी। बैठक में गुप्ता ने सीएजी रिपोर्टों पर त्वरित रूप से कार्रवाई की गई टिप्पणियां यानी एटीएन प्रस्तुत करने के महत्व को दोहराया और विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष अजय महावर भी मौजूद रहे। बैठक में ऑडिट पैरा मॉनीटरिंग सिस्टम और सीएजी रिपोर्ट टिप्पणियों की समीक्षा के विषयों पर चर्चा की गई। गुप्ता ने बैठक में सभी विभागों से सीएजी की अनुशंसाओं का गंभीरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। इसके साथ ही एटीएन को समयबद्ध रूप से प्रस्तुत करने को कहा। गुप्ता ने वित्तीय अनुशासन और संस्थागत पारदर्शिता की आवश्यकता पर भी बल दिया।

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