गेहूं की कम खरीद पर मंडी सचिव व क्रय केंद्र प्रभारी का रोका वेतन

डीएम मधुसूदन हुल्गी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सम्राट उदयन सभागार में आपूर्ति, विपणन व सहकारिता विभाग के अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में गेहूं खरीद की खराब प्रगति पर उन्होंने मंडी सचिव, क्रय केंद्र प्रभारी के वेतन भुगतान पर रोक लगाते हुए जिला प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना की समीक्षा के दौरान गेहूं की सबसे कम खरीद होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मंडी सचिव (प्रभारी) तथा गेहूं क्रय केंद्र प्रभारी दिलीप मोहन वर्मा का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोकने का निर्देश दिया। भारतीय खाद्य निगम के क्रय केंद्रों पर गेहूं की कम खरीद होने पर डीएम ने जिला प्रभारी तारकेश्वर शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

इसके अतिरिक्त पीसीएफ, यूपीएसएस, यूपीसीयू तथा नैफेड के जिला प्रभारियों को चेतावनी जारी की। सभी एजेंसी प्रभारियों को कड़ाई के साथ निर्देशित करते हुए कहा कि अगले 15 दिनों में लक्ष्य के सापेक्ष 50 प्रतिशत तक गेहूं खरीद नहीं करने वाले एजेंसी प्रभारियों के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि की कार्रवाई की जाएगी। क्रय केंद्रों पर क्रय किये गये गेहूं के परिवहन के लिए ट्रक नहीं उपलब्ध कराने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 22 फीसदी ही खरीद बैठक में जिला विपणन अधिकारी सुधांशु शेखर चौबे ने बताया कि अभी तक 5036.82 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गयी है जो कि लक्ष्य के सापेक्ष 22.39 प्रतिशत है। इसमें खाद्य विभाग द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष 34.83 प्रतिशत, पीसीएफ 14.91 प्रतिशत, यूपीएसएस 22.71 प्रतिशत, यूपीपीसीयू 13.40 प्रतिशत, नैफेड 16.57 प्रतिशत, मंडी समिति 9.40 प्रतिशत तथा भारतीय खाद्य निगम का 14.58 प्रतिशत शामिल है।