हर राजकीय विद्यालय को टैबलेट, लखनऊ में कन्वेंशन सेंटर, योगी कैबिनेट के क्या-क्या फैसले

यूपी की योगी कैबिनेट ने शुक्रवार को बाई सर्कुलेशन के जरिए कई प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी। इसमें सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को टैबलेट देने, लखनऊ में एक हजार क्षमता वाला कन्वेंशन सेंटर खोलने, वाराणसी और गोरखपुर में मंडलीय कार्यालय समेत कई प्रस्ताव शामिल हैं। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण प्रक्रिया को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और प्रशासनिक कार्यों के सुचारु संचालन के लिए प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक को एक टैबलेट प्रदान किया जाएगा। कैबिनेट ने समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत प्रदेश के 2204 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए 10,000 रुपये प्रति विद्यालय की दर से टैबलेट उपलब्ध कराने की स्वीकृति दे दी है।

प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी ने बताया कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए कार्यदायी संस्था यूपी डेस्को द्वारा निविदा प्रक्रिया के तहत टेंडर प्राप्त किए गए थे, जिनकी निर्धारित दरों के अनुसार 62,65,575 रुपये की अतिरिक्त धनराशि की जरूरत थी। इस धनराशि की व्यवस्था राज्य बजट से किए जाने के लिए कैबिनेट अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। अब प्रत्येक राजकीय माध्यमिक विद्यालय को एक टैबलेट उपलब्ध हो सकेगा, जिससे विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यों और पठन-पाठन गतिविधियों का डिजिटल संचालन सुनिश्चित होगा।

लखनऊ में 10000 लोगों की क्षमता का बनेगा अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर

राज्य सरकार लखनऊ में 10,000 लोगों की क्षमता का अंतरराष्ट्रीय एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर का निर्माण करने जा रही है। इसके निर्माण पर 1287.66 करोड़ रुपये खर्च होगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 250 करोड़ रुपये देने की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी मंडलों में अंतरराष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर बनाने की घोषणा की है। इसके आधार पर लखनऊ के वृंदावन योजना सेक्टर 15 में कन्वेंशन सेंटर बनाने का फैसला किया गया है।

कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए पहले चरण की किस्त को मंजूरी दे दी गई है। कन्वेंशन सेंटर भारत की पारंपरिक विरासत एवं भविष्य की आधुनिक सुविधाओं तथा विश्व स्तरीय विशिष्टियों से युक्त होगा।कन्वेंशन सेंटर में 10000 व्यक्तियों की क्षमता का हाल होगा एवं 2500 व्यक्तियों की क्षमता का ऑडिटोरियम होगा। जिसे जरूरत के अनुसार एक से अधिक आयोजनों के लिए भी प्रयोग किए जाने की सुविधा होनी।

प्रस्तावित सस्पेंशन सेंटर में 2550 कर एवं 33 बसों के साथ 36 सर्विस ट्रैकों की पार्किंग की सुविधा होगी।इसके साथ मल्टीलेवल कर पार्किंग जो भूमिगत होगा।कन्वेंशन सेंटर में 2575 अतिरिक्त कारों की पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी।कन्वेंशन सेंटर में सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण के साथ न्यूनतम 5000 व्यक्तियों के भोजन के साथ जलपान की व्यवस्था की सुविधा होगी।

कन्वेंशन सेंटर के निकट पंच तारा और बजट होटल का भी प्रावधान किया गया है।जिससे यहां आने वालों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।इसमें एग्जिबिशन स्थल पर डिफेंस एक्सपो आदि आयोजनों के समय भारी उपकरण जैसे टैंक, तोप आदि के प्रदर्शन की भी सुविधा होगी।इसका निर्माण 18 महीने में पूरा किया जाएगा।

वाराणसी और गोरखपुर में बनेगा मंडलीय एकीकृत कार्यालय

राज्य सरकार लंबे समय से प्रस्तावित वाराणसी और गोरखपुर में एकीकृत मंडलीय कार्यालय बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वाराणसी में 256.84 करोड रुपये की लागत से इसका निर्माण होगा। सीड कैपिटल के रूप में 50 करोड़ रुपये अनुमानय करते हुए 20 करोड़ रुपये की धनराशि पहले चरण में दी जाएगी। मंडलीय कार्यालय में संबंधित मंडल के सभी कार्यालय होंगे। इसी तरह गोरखपुर में 316.23 करोड रुपये की लागत से इसका निर्माण होगा।पहले चरण में 20 करोड़ रुपये इसके लिए भी दिया जाएगा।

राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लिए 23256.56 लाख रुपये देने को मंजूरी

राज्य सरकार ने लखनऊ के बसंत कुंज योजना में गोमती नदी के किनारे बनने वाले राष्ट्र प्रेरणा स्थल के निर्माण पर 6572.06 लख रुपये को शामिल करते हुए 23256.56 लाख रुपये की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें म्यूजियम आर्टवर्क और अतिरिक्त अन्य निर्माण और हेलीपैड के पीछे पाथवे जैसे निर्माण कराए जाएंगे।लखनऊ विकास प्राधिकरण इसका निर्माण कराएगगा, इसमें अटल बिहारी वाजपेई, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा लगाई जाएगी।

हायर व ओप्पो कंपनी को 244 करोड़ रुपये का इन्सेंटिव

योगी सरकार ने इलेक्ट्रानिक्स उत्पाद निर्माण कंपनी हायर व मोबाइल बनाने वाली ओप्पो कंपनी को कुल 244 करोड़ रुपये का इन्सेंटिव देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई।

ओप्पो मोबाइल इंडिया लिमिटेड कंपनी स्मार्टफोन्स निर्माण के लिए 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश कर रही है। कंपनी ने अपनी परियोजना पहले से चालू कर रखी है। कंपनी ने 1058 करोड़ रुपये के निवेश का दावा किया आईटी विभाग ने 801 करोड़ रुपये का निवेश को स्वीकार किया। इस पर ने 120 करोड़ की सब्सिडी स्वीकार की।

इसके अलावा हायर एप्लायन्सेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को यूपी सरकार ने 124.14 करोड़ रुपये का इन्सेटिंव दिए जाने का प्रस्ताव मंजूर किया है। इसमें 93 करोड़ वर्तमान बजट से व बाकी अगले वित्तीय वर्ष के बजट से दिया जाएगा। वैसे कंपनी ने इन्सेंटिव के रूप में 133.55 करोड़ रुपये की मांग की थी।

कंपनी यूपी में 1362 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश कर रही है। हायर एप्लायन्सेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दुनिया भर में रेफ्रीजेरेटर्स, एयरकन्डीशनर व वशिंग मशीन जैसे इलेक्ट्रानिक्स उत्पाद बनाती है। इन निर्णयों के संदर्भ में प्रमुख सचिव आईटी अनुराग यादव ने शासनादेश भी जारी कर दिया।

कोरोना काल में आक्सीजन प्लांट लगाने वाली दो कंपनियों को सब्सिडी मंजूर

कोरोना काल में आक्सीजन प्लांट लगाने वाली दो कंपनियों को प्रदेश सरकार ने 23.26 करोड़ रुपये की सब्सिडी देना मंजूर कर लिया है। औद्योगिक विकास विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दी गई।

असल में कोविड-19 नामक वैश्विक महामारी के वक्त यूपी में मेडिकल ऑक्सीजन की मांग एवं आपूर्ति में गम्भीर अंतर आ गया था। तब योगी सरकार ने प्रदेश में ऑक्सीजन उत्पादन बढ़ाने के लिए निवेशकों को आकर्षित करने के उ‌द्देश्य से उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति- 16 मई, 2021 को लागू की। इस नीति के तहत आईनॉक्स एयर प्रोडक्ट ने रायबरेली में एवं एयर लिक्विड नार्थ ने मथुरा में मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट स्थापित किया।

इन दोनों कंपनियों ने वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में अपना दावा पेश किया। पिछले महीने मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की बैठक में आईनॉक्स एयर प्रोडक्ट को 9.16 करोड़ रुपये एवं एयर लिक्विड नार्थ कंपनी को 14.20 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रोत्साहन के दावे पर सहमति दी गई। अब इसे मंत्रिपरिषद का अनुमोदन मिल गया है।

पुरानी एयरोस्पेस नीति की समय अवधि बढ़ाई जाएगी

यूपी सरकार उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रक्षा रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 की समय अवधि अब 23 जनवरी 2025 तक बढ़ाएगी। इस समयावधि के बढ़ने के बाद 21 निवेशकों को विभिन्न प्रकार की रियायतें मिल सकेंगी और उनके द्वारा 4555 करोड़ रुपये के निवेश का रास्ता साफ हो सकेगा। इससे संबंधित यूपीडा के प्रस्ताव को औद्योगिक विकास विभाग जल्द कैबिनेट के सामने पेश करेगा।

असल में सरकार ने इसी साल जनवरी में नई उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रक्षा रोजगार प्रोत्साहन नीति-2024 मंजूर की है जबकि पुरानी नीति की अवधि 16 जुलाई 2023 को ही खत्म हो गई। ऐसे में 16 जुलाई 2023 से 23 जनवरी 2025 तक पुरानी नीति की अवधि बढ़ाना आवश्यक हो गया था, अन्यथा पुरानी नीति के तहत आए निवेशक सरकार से मिलने वाले वित्तीय प्रोत्साहनों से वंचित हो जाते और उनकी निवेश परियोजनाएं भी रुक जाएंगी। इन निवेशकों को जमीन भी यूपीडा आवंटित कर चुका है। औद्योगिक विकास विभाग ने इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार कर लिया है।

यूपीडा ने लीज रेंट पर स्थिति साफ की

यूपीडा बोर्ड ने तय किया है कि एयरोस्पेस उद्योग लगाने के लिए निवेशकों को नई नीति के तहत केवल एक प्रतिशत लीज रेंट देना होगा जबकि इंडस्ट्रियल मैन्यूफैक्चरिंग कलस्टर के लिए ढाई प्रतिशत लीज रेंट देने का निर्णय लिया गया है। इसमें दस साल बाद प्लाट का लीज रेंट 50 प्रतिशत हो जाएगा। रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रक्षा रोजगार प्रोत्साहन नीति 2018 में लीज रेंट की व्यवस्था नहीं थी जबकि रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रक्षा रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 की नई नीति में इसका प्रावधान है।

तय हुआ कि पुरानी नीति से नई नीति के संक्रमण काल में जो प्रक्रियाधीन आवंटन प्रस्ताव हैं, उनके सम्बन्ध में नई नीति के अन्तर्गत लीज रेन्ट लिये जाने के सम्बन्ध में अंतिम आवंटन पत्र की तिथि को ही संदर्भ तिथि माना जाएगा। नई नीति इस साल 24 जनवरी से प्रभावित हो गई है। ऐसे में कैपिटल एयरगन मैन्यूफैक्चरिंग व इविगवे टेक्नालॉजी से नई नीति के तहत लीज रेन्ट लिया जाएगा। इसके लिए अनुपूरक लीज डीड कराई जाएगी।