Movies shot in Uttarakhand get subsidy shown on Netflix Amazon Prime Sony Liv Jio Hotstar OTT platforms उत्तराखंड में फिल्माई फिल्मों को नेटफिलक्स, अमेजन प्राइम-जियो हॉटस्टार OTT पर दिखाने सब्सिडी, यह शर्त करनी होगी पूरी, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
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उत्तराखंड में फिल्माई फिल्मों को नेटफिलक्स, अमेजन प्राइम-जियो हॉटस्टार OTT पर दिखाने सब्सिडी, यह शर्त करनी होगी पूरी

  • उत्तराखंड में फिल्माई गई ऐसी फिल्मों की अभी तक सरकार की ओर से सब्सिडी का लाभ मिलता था, जो सिनेमाघरों में रिलीज की जाती हैं। अब इसमें ओटीटी प्लेटफार्म को भी जोड़ा गया है। इसका मकसद ओटीटी फिल्म निर्माताओं को भी उत्तराखंड में आमंत्रित करना है।

Himanshu Kumar Lall हिन्दुस्तान, देहरादून, हिन्दुस्तानWed, 9 April 2025 08:54 AM
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उत्तराखंड में फिल्माई फिल्मों को नेटफिलक्स, अमेजन प्राइम-जियो हॉटस्टार OTT पर दिखाने सब्सिडी, यह शर्त करनी होगी पूरी

उत्तराखंड में फिल्माई गई फिल्मों को ओटीटी प्लेटफार्म पर दिखाने पर फिल्म निर्माताओं को सब्सिडी का लाभ मिलेगा। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद ने इसके लिए पांच ओटीटी प्लेटफार्म को सूचीबद्ध कर दिया है। योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उन्हीं फिल्मों को मिलेगा, जिनकी 75 प्रतिशत शूटिंग उत्तराखंड में हुई होगी।

उत्तराखंड में फिल्माई गई ऐसी फिल्मों की अभी तक सरकार की ओर से सब्सिडी का लाभ मिलता था, जो सिनेमाघरों में रिलीज की जाती हैं। अब इसमें ओटीटी प्लेटफार्म को भी जोड़ा गया है। इसका मकसद ओटीटी फिल्म निर्माताओं को भी उत्तराखंड में आमंत्रित करना है।

परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बंशीधर तिवारी ने मंगलवार को बताया कि नेटफिलक्स, अमेजन प्राइम, सोनी लिव, जी फाइव, जियो हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफार्म को सूचिबद्ध किया गया है। परिषद की ओर से अधिसूचित ओटीटी प्लेटफार्म पर प्रसारित फिल्मों को ही अनुदान देने पर विचार किया जाएगा।

फिल्म निर्माता, निर्देशक को देना होगा शपथपत्र

फिल्म विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बंशीधर तिवारी के अनुसार, प्रस्ताव जमा करते समय फिल्म निर्माता, निर्देशक को शपथ पत्र जमा कराना होगा कि उनके द्वारा फिल्म नीति के अनुसार 75 प्रतिशत से अधिक उत्तराखंड में फिल्म की शूटिंग की गई है। सब्सिडी के प्रस्तावों पर तकनीकी समिति और वित्तीय समिति की संस्तुति के बाद ही फैसला लिया जाएगा।

सब्सिडी का लाभ देने को साल में दो बार जुलाई और जनवरी में बैठकें होंगी। जुलाई की बैठक में 31 मार्च तक प्राप्त प्रस्तावों और जनवरी की बैठक में 31 अक्तूबर तक प्राप्त प्रस्तावों पर विचार होगा। सेंसर प्रमाणपत्र की तारीख से एक वर्ष के भीतर सब्सिडी के लिए फिल्म का प्रस्ताव परिषद को देना आवश्यक है।

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