नया नियम: अब अनफिट व्हीकल को पेट्रोल पंप से नहीं मिलेगा फ्यूल, QR कोड वाला सर्टिफिकेट लेना होगा जरूरी
महाराष्ट्र सरकार ने भी प्रदूषण फैलाने वाले व्हीकल पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। दरअसल, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने संकेत दिया है कि तकनीकी रूप से दोषपूर्ण और वायु प्रदूषण फैलाने वाले व्हीकल को अब पेट्रोल पंपों पर फ्यूल नहीं दिया जाएगा।

प्रदूषण को कम करने या रोकने के लिए देश और राज्यों की सरकार लगातार काम कर रही हैं। इस दिशा में जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ICE व्हीकल पर हेल्थ को लेकर भी नए नियम बनाए जा रहे हैं। इस बीच, महाराष्ट्र सरकार ने भी प्रदूषण फैलाने वाले व्हीकल पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। दरअसल, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने संकेत दिया है कि तकनीकी रूप से दोषपूर्ण और वायु प्रदूषण फैलाने वाले व्हीकल को अब पेट्रोल पंपों पर फ्यूल नहीं दिया जाएगा।
प्रताप सरनाइक ने मंत्रालय में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान इस मामले पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बहुत से वाहनधारक प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) या तो गलत तरीके से बनवा रहे हैं, या फिर नकली सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी वजह से वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है और राज्य का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार गिरता जा रहा है। ऐसे में अब इन व्हीकल के ऊपर सरकार के द्वारा कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही, इन्हें पेट्रोल पंप पर फ्यूल लेने से रोका जाएगा।
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सरनाइक ने बताया कि अब सरकार QR कोड आधारित नया प्रदूषण सर्टिफिकेट शुरू करने की योजना बना रही है। इस तकनीक से हर पेट्रोल पंप पर वाहन के प्रमाणपत्र की वैधता तुरंत जांची जा सकेगी। जिनके पास वैध PUC नहीं होगा, उन्हें फ्यूल नहीं दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में ‘No PUC, No Fuel' जैसे कड़े नियमों को लागू किया जाएगा, जिससे तकनीकी रूप से खराब वाहनों को रोका जा सके और हवा की गुणवत्ता बेहतर हो सके।
उन्होंने नागरिकों से अपील की कि पर्यावरण की रक्षा करना हर किसी की जिम्मेदारी है। हमें आज ही ऐसे कड़े कदम उठाने होंगे ताकि आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध हवा मिल सके। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में हाल ही में नई ईवी पॉलिसी भी लागू की है। जिसमें सभी तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल को सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कई टोल भी फ्री किए जाएंगे। इस पॉलिसी से राज्य में ईवी व्हीकल की सेल्स में बढ़ावा देखने को मिल सकता है।
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