अब EV खरीदने पर मिलेगी ₹2 लाख तक की छूट! सब्सिडी, टोल फ्री और टैक्स भी माफ, इस सरकार ने लिया बड़ा फैसला

महाराष्ट्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी लागू कर दी है, जो 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। इस पॉलिसी का लक्ष्य 2030 तक राज्यों की 30% गाड़ियों को इलेक्ट्रिक करना है। यानी अब सड़कों पर पेट्रोल-डीजल की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियों की भरमार होगी। सरकार ने इस नीति में कई जबरदस्त सुविधाएं और छूट दी हैं, ताकि लोग जल्दी से जल्दी EV को अपनाएं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

EV खरीदने पर बंपर इंसेंटिव

इलेक्ट्रिक कार (चार-व्हीलर) खरीदने पर 2 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बसों के लिए 20 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी। वहीं, 1 लाख टू-व्हीलर, 25,000 चार-व्हीलर (ट्रांसपोर्ट) और 1,500 इलेक्ट्रिक बसों को ये लाभ मिलेगा। EV के रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

टोल फ्री यात्रा – मुंबई-पुणे और मुंबई-नाशिक हाईवे पर

मुंबई-पुणे और मुंबई-नाशिक एक्सप्रेसवे पर EV चालकों को 100% टोल छूट मिलेगी। बाकी सड़कों पर भी PWD द्वारा चरणबद्ध तरीके से टोल छूट देने पर विचार चल रहा है।

हर 25KM पर होगी चार्जिंग स्टेशन

हर 25 किलोमीटर पर हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। सभी सरकारी दफ्तरों के पार्किंग एरिया में EV चार्जिंग जरूरी होगी। नई रिहायशी इमारतों में 100% चार्जिंग की व्यवस्था अनिवार्य होगी। नए कॉमर्शियल इमारतों में 50% पार्किंग EV चार्जिंग के लिए रिजर्व होगा। वहीं, पुरानी कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में 20% जगह पर ऑपरेशनल चार्जर जरूरी होंगे।

सरकारी गाड़ियों के लिए ईवी अनिवार्य

अब से महाराष्ट्र सरकार शहरों के लिए जो भी नई गाड़ियां खरीदेंगी, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक होंगी। मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर और अमरावती में 50% सरकारी यूटिलिटी गाड़ियां EV होंगी।

EV तकनीक को बढ़ावा – मिलेगा रिसर्च फंड

सरकार ने EV से जुड़ी नई तकनीकों जैसे बैटरी केमिस्ट्री, मोटर टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन और वाहन-से-ग्रिड सिस्टम पर रिसर्च के लिए 15 करोड़ का EV R&D फंड भी घोषित किया है।

क्या है सरकार का मिशन?

सरकार का कहना है कि इस पॉलिसी के जरिए वे 325 टन PM 2.5 और 1,000 टन ग्रीनहाउस गैस को ट्रांसपोर्ट सेक्टर से खत्म करना चाहते हैं। यानी ना सिर्फ ट्रैफिक साउंडलेस होगा, बल्कि हवा भी साफ होगी।