मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज में स्वास्थ्य केंद्र की होगी स्थापना

मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जारी किया गाइडलाइन सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को दिलाने पर जोर छपरा, नगर प्रतिनिधि। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों को जल्द से जल्द दिलाने व लंबित विकास कार्यों को जल्द पूरा करने को लेकर मंगलवार को मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला पदाधिकारी अमन समीर को भी कई गाइडलाइन भी जारी किया गया। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की गई। विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के तहत तकनीकी संस्थानों-अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने के लिये त्वरित कार्रवाई का निदेश दिया गया।

मंत्रिमंडल सचिवालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, खेल विभाग, खान एवं भू-तत्व विभाग, परिवहन विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, वाणिज्यकर विभाग तथा कला संस्कृति एवं युवा विभाग के अपर मुख्य सचिव,प्रधान सचिव,सचिव के स्तर पर भी जिले की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। नगर संवाद, महिला संवाद एवं डॉ अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत प्राप्त आकांक्षाओंआवेदनों के तार्किक निष्पादन के लिएसंबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई का टास्क दिया गया। गृह विभाग के तहत भूमिहीन थाना ,यातायात थाना,अग्निशमन के भवन निर्माण के लिये जमीन उपलब्ध कराने के लिये सभी अपेक्षित त्वरित कार्रवाई करने को कहा गया। विधानसभा चुनाव की तैयारी से संबंधित कई आवश्यक दिशा निर्देश भी मुख्य सचिव ने दिए। सीसीए के तहत निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। अभी से ही असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी करवाई करने पर भी बल दिया गया ताकि आम लोगों में सरकार व प्रशासन के प्रति विश्वास कायम रहे।राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत अभियान बसेरा के तहत सर्वेक्षित लाभार्थियों में से जिन्हें अपात्र घोषित किया गया है, इसका रैंडम सत्यापन वरीय पदाधिकारी के माध्यम से सुनिश्चित कराने पर बल दिया गया। परिवहन विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना एवं मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप स्वीकृति प्रप्त लाभुकों से वाहन का क्रय कराकर सब्सिडी की राशि का भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया। खेल विभाग के तहत प्रमंडल स्तर खेलकूद के लिये संरचना के निर्माण के लिये भूमि उपलब्ध कराने, प्रखंडों में स्टेडियम के निर्माण , जिला मुख्यालय में खेल भवन सह व्यायामशाला के निर्माण के लिये जमीन उपलब्ध कराने का टास्क सभी संबंधित अफसरों को दिया गया।