Govt Approves 8 25 interest rates on Employees Provident Fund for Fy 25 EPFO के 7 करोड़ सब्सक्राइबर्स के लिए खुशखबरी, 8.25% ब्याज दर को सरकार ने किया मंजूर, अब खातों में आएगा पैसा, Business Hindi News - Hindustan
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EPFO के 7 करोड़ सब्सक्राइबर्स के लिए खुशखबरी, 8.25% ब्याज दर को सरकार ने किया मंजूर, अब खातों में आएगा पैसा

EPFO: सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एम्प्लॉयीज प्रोविडेंट फंड (Employees Provident Fund) पर 8.25 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दी है। इससे ईपीएफओ अपने सात करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर्स के प्रोविडेंट फंड पर सालाना ब्याज जमा कर सकेगा।

Tarun Pratap Singh भाषाSat, 24 May 2025 03:54 PM
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EPFO के 7 करोड़ सब्सक्राइबर्स के लिए खुशखबरी, 8.25% ब्याज दर को सरकार ने किया मंजूर, अब खातों में आएगा पैसा

EPFO: सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एम्प्लॉयीज प्रोविडेंट फंड (Employees Provident Fund) पर 8.25 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दी है। इससे ईपीएफओ अपने सात करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर्स के प्रोविडेंट फंड पर सालाना ब्याज जमा कर सकेगा। बता दें, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 28 फरवरी को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) जमा पर 8.25 प्रतिशत की ब्याज दर को बरकरार रखने का फैसला किया था। यह इससे पिछले वित्त वर्ष में दिये गये ब्याज दर के बराबर है। तय किए ब्याज दर को वित्त मंत्रालय की मंजूरी के लिए भेजा गया था।

7 करोड़ खातों में आएगा ब्याज का पैसा

लेबर मिनिस्ट्री के एक अधिकारी ने पीटीआई से कहा, “वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ईपीएफ पर 8.25 प्रतिशत ब्याज दर देने पर सहमति दे दी है और श्रम मंत्रालय ने गुरुवार को ईपीएफओ को इस संबंध में सूचना दे दी है।” अब वित्त वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत दर के अनुसार ब्याज ईपीएफओ के सात करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर्स के खातों में जमा किया जाएगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में 28 फरवरी को नयी दिल्ली में ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 237वीं बैठक में ब्याज दर पर निर्णय लिया गया था।

बीते कुछ सालों में ब्याज दरों में हुई है कटौती

ईपीएफओ ने फरवरी 2024 में 2023-24 के लिए ब्याज दर को मामूली बढ़ाकर 8.25 प्रतिशत किया था जो 2022-23-में 8.15 प्रतिशत था। वहीं, मार्च 2022 में 2021-22 के लिए ईपीएफ पर ब्याज को घटाकर चार दशक से अधिक के निचले स्तर 8.1 प्रतिशत कर दिया गया था। यह 2020-21 में 8.5 प्रतिशत था।

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