दो साल में भी नहीं मिला अबुआ आवास योजना का लाभ

सभागार में जनता दरबार का आयोजन कर लोगों की समस्याएं सुनीं। जिलांतर्गत विभिन्न प्रखंडों से आए फरियादियों की समस्याओं को एक-एक कर सुना। उसके निराकरण के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया। जनता दरबार में सर्वप्रथम रंका प्रखंड के चुटिया पंचायत के विनोद राम ने आवेदन देकर बताया कि उन्होंने दो वर्ष पूर्व अबुआ आवास के लिए आवेदन किया था। उसके बाद भी उन्हें अभी तक योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। उनके पंचायत के बाकी लोग इस योजना का लाभ लेकर अपने आवास कार्य को पूरा करा रहे है। उन्होंने उपायुक्त से जांच कराते हुए उन्हें भी अबुआ आवास योजना का लाभ दिलाने का अनुरोध किया।

जनता दरबार में राशन, पेंशन, भूमि विवाद, अवैध कब्जा, आवास, मुआवजा, योजनाओं का लाभ, अतिक्रमण, रोजगार सृजन, बकाया मजदूरी भुगतान समेत अन्य समस्याओं को लेकर उपस्थित हुए ग्रामीणों की बारी-बारी से समस्याएं सुनाई। उसपर डीसी ने यथाशीघ्र उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के तहत निराकरण के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया। मौके पर गढ़वा सदर ब्लॉक की मीरा देवी ने बताया की उनके विवादित जमीन का जांच कराते हुए दखल कब्जा दिलाने का निर्देश उपायुक्त द्वारा अंचल अधिकारी गढ़वा को पूर्व में ही दिया जा चूका है। उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पायी है। उसके कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इस आवेदन पर पुनः अंचल अधिकारी से अविलंब कार्रवाई कराने के लिए अनुरोध किया। उसी तरह खजूरी गांव निवासी सीताराम पासवान ने बताया कि उनके जमीन को सुनील यादव द्वारा दबंगई दिखाकर जबरन कब्जा कर लिया गया है। उसपर वह वर्षों से खेती करते आ रहे थे। उन्होंने उपायुक्त से विधिवत जांच कराते हुए उनके जमीन को दबंगों से मुक्त करने का अनुरोध किया। वहीं रमना प्रखंड करचा गांव से आई तन्मयी देवी ने बताया कि उनका मकान एनएच 75 में चला गया है। उनके बेटे की तबियत खराब होने के कारण उसके इलाज को लेकर बाहर चले गए थे। उसकी वजह से वह अपने मुआवजे की राशि अभी तक नहीं ले पाई है। वहीं अंचल अधिकारी रमना की ओर से दो दिनों के अंदर मकान खाली करने का नोटिस प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में उन्होंने उपायुक्त से मकान खाली करने के लिए एक माह का समय देने का अनुरोध किया। जनता दरबार में विभिन्न प्रखंडो से लगभग 20 लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे। उपायुक्त को अपनी-अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए उससे संबंधित आवेदन देकर समस्या हल करने की गुहार लगाई। आमजनों से प्राप्त शिकायतों के समाधान के उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को प्राथमिकता के तहत आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया।