पीडीएस दुकानों में 4जी ई-पॉस मशीन लगाने की प्रक्रिया शुरू
खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय ने जारी किया टेंडर, भरने की अंतिम तिथि 10 जून, 63.72 करोड़ की लागत से पीडीएस दुकानों के लिए ई-पॉस मशीन खरीदने की स्वीकृति

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्यभर के 25300 के करीब जन वितरण प्रणाली की दुकानों में 4जी ई-पॉस मशीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय ने सभी पीडीएस दुकानों में टू जी की जगह फोर जी ई-पॉस मशीन बदलने के लिए टेंडर जारी किया है। जेम पोर्टल से होने वाली टेंडर प्रक्रिया में सभी फोर जी ई-पॉस मशीन का आधार इनेबल होना अनिवार्य किया गया है। टेंडर भरने की अंतिम तिथि 10 जून है। वहीं, टेंडर का बिड 11 जून को खोला जाएगा। बता दें कि राज्य की 23,300 पीडीएस दुकानों के लिए 4 जी ई-पॉस मशीन खरीदने का निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के कार्यकाल में हुआ था।
फरवरी 2024 में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 63.72 करोड़ की लागत से पीडीएस दुकानों के लिए ई-पॉस मशीन खरीदने के विभाग के प्रस्ताव पर स्वीकृति मिली थी। इसके अलावा मशीन के मेंटेनेंस के लिए भी मंत्रिपरिषद ने प्रति वर्ष 28.67 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया है। ........................... बता दें कि वर्तमान में सभी पीडीएस दुकानों में टू जी ई-पॉस मशीन के सहारे राशन कार्ड धारक लाभुकों को खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। इससे कई समस्या सामने आने की शिकायत मिलती रही है। इसका सबसे प्रमुख समस्या नेटवर्क सर्वर की रहती है। इस कारण पीडीएस दुकानों में लंबी कतार देखने को मिलती है। लाभुकों को घंटों लाइन लगने के बाद खाद्यान्न वितरण आंशिक रूप से ही होता है। इससे लाभुकों द्वारा खाद्यान्न वितरण में भ्रष्टाचार की शिकायत की जाती है। इसी तरह प्रत्येक लाभुकों का चावल, गेहूं, चना दाल, थैला एवं कैलेंडर का अलग-अलग फिंगर लेना पड़ता है। इससे डीलरों से मनमुटाव होता है। इसे देखते हुए प्रस्तावित टेंडर में आधार इनेबल फोर जी ई-पॉस सिस्टम का जिक्र किया गया है। टू जी मशीन होने से राशन कार्डधारियों का ई-केवाईसी, दूरदराज या सुदूरवर्ती क्षेत्रों में लाभुकों को कम खाद्यान्न मिलने की भी समस्या आती रही है।
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