पाक-श्रीलंका से भी कम भारत में रेल यात्री किराया, मंत्री ने बताया- पश्चिम की तुलना में कितना कम

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार (17 मार्च) को राज्यसभा में कहा कि भारतीय रेल का यात्री किराया न सिर्फ पड़ोसी देशों की तुलना में, बल्कि पश्चिमी देशों की तुलना में भी काफी कम है। रेल मंत्रालय के कामकाज पर उच्च सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए वैष्णव ने कहा कि भारत में रेल यात्री किराया पड़ोसी देशों की तुलना में काफी कम है। उन्होंने इस क्रम में पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के रेल भाड़ों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों में रेल किराया तो भारत की अपेक्षा 10-15 प्रतिशत अधिक है।

रेल मंत्री वैष्णव ने कहा कि रेलवे अपने यात्रियों को कम से कम किराया के साथ सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विद्युतीकरण से रेल को काफी फायदा हुआ है और यात्रियों की संख्या एवं कार्गो की मात्रा में वृद्धि होने के बाद भी ऊर्जा खर्च स्थिर है। उन्होंने कहा कि बिहार के मढौरा स्थित कारखाने में बनने वाले लोकोमोटिव का जल्दी ही निर्यात शुरू होने वाला है।

भाजपा सांसदों ने रेलवे में हुए कामों की तारीफ की

रेल मंत्री के जवाब पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने पिछले दस सालों में देश के रेल नेटवर्क में हुए विकास एवं आधुनिकीकरण तथा यात्री सुविधाओं में वृद्धि की सराहना की वहीं इस ओर ध्यान दिलाया कि देश के कई रेलवे स्टेशन सुविधाओं के मामले में हवाई अड्डों की तरह बन गये हैं। रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के संजय सेठ ने कहा कि देश में एक समय ऐसा था, जब रेलवे को पैसा कमाने का साधन बना दिया गया था। उन्होंने कहा कि रखरखाव, सुरक्षा, नौकरी से लेकर तमाम बातों को भ्रष्टाचार का शिकार बनाया गया।

सेठ ने कहा कि 2014 में नरेन्द्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से रेलवे के कामकाज में भारी बदलाव आया है और यह आज विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। उन्होंने कहा कि आज देश के कई रेलवे स्टेशन हवाई अड्डों की तरह बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समय 136 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं और बुलेट ट्रेन का सपना भी जल्द साकार होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन की शक्ति से ट्रेनों को चलाने को लेकर प्रयोग चल रहे हैं।

तमिलनाडु की परियोजनाएं जल्द पूरी हों: AIADMK

भाजपा सदस्य ने कहा कि सरकार ने खाली पड़ी रेलवे की जमीन के बेहतर उपयोग के लिए आरएलडीए (रेलवे भूमि विकास अभिकरण) बनाया है जो सार्वजनिक निजी भागीदारी के मॉडल पर काम करेगा। वहीं AIADMK के एम थंबी दुरै ने कहा कि तमिलनाडु में रेलवे की कई योजनाएं काफी समय से लंबित हैं जिन्हें जल्द पूरा किया जाना चाहिए। दुरै ने कहा कि ट्रेनों में यात्रियों, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्रेनों में रात के समय प्रत्येक डिब्बे में टीटीआर और पुलिसकर्मी या सुरक्षा कर्मी होने चाहिए।

भाजपा के मिथिलेश कुमार ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि आम बजट में रेलवे के लिए जो धन आवंटित किया गया है, उससे आधुनिक रेलवे नेटवर्क बनाने और यात्रियों की सुरक्षा के लिए समुचित उपाय करने में मदद मिलेगी। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के नरहरि अमीन ने कहा कि पिछले दस साल में रेलवे के बजट में लगभग चार गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले दस साल में 34 हजार किलोमीटर से अधिक लाइन बिछायी गयी जो जर्मनी में बिछी हुई कुल रेलवे लाइन से अधिक है। उन्होंने कहा कि पिछले दस सालों में 45 हजार किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइन का विद्युतीकरण किया गया है और इसी अवधि में 12 शहरों में मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू की जा चुकी हैं।

भाजपा के राजीव भट्टाचार्य ने कहा कि पूर्व में कई सरकारें आईं किंतु किसी ने भी पूर्वोत्तर के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने और 2016 में अगरतला को ब्रॉड ग्रेज रेलवे लाइन से जोड़ने का काम पहली बार शुरू किया गया। भाजपा के रामेश्वर तेली ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के शासन काल में हुई रेल दुर्घटनओं की संख्या की तुलना में वर्तमान सरकार के शासनकाल में ऐसी घटनाओं की संख्या में लगातार कमी आ रही है।

आरएलएम के उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार एक महत्वपूर्ण राज्य है और इस राज्य की कुछ पुरानी रेल परियोजनाओं को पूरा करना जरूरी है जो अब तक अपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि कोविड काल से पहले कई रेल सुविधाएं थीं जो महामारी के दौर में बंद कर दी गईं। उन्होंने कहा कि कई ट्रेनों के स्टॉपेज बंद कर दिए गए। ‘‘डेहरी आन सोन, मढौरा और अन्य स्टेशन अपने यहां बंद कर दिए गए स्टॉपेज को पुन: शुरु करने की बाट जोह रहे हैं।’’ भाजपा के धैर्यशील पाटिल ने कहा कि तेजस एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों को शुरू करने के साथ साथ सरकार ने ट्रेनों के विद्युतीकरण, नए क्रॉसिंग बनाने, मुंबई गोवा के मार्ग पर रो-रो सर्विस चलाने से लेकर कई काम किए हैं।