केजरीवाल सरकार के इस काम की होगी जांच, भाजपा कराएगी ऑडिट

दिल्ली सरकार शहर में पिछली आप सरकार के दौरान पीडब्ल्यूडी द्वारा लगाए गए 2.6 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों का ऑडिट कराने जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के प्रमुख सचिव ने सीसीटीवी कैमरों का फिजिकल वेरिफिकेशन और उनकी कार्यशील स्थिति सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट कराने की मांग की है। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने हाल ही में दिल्ली विधानसभा में कहा था कि इस बात की जांच की जाएगी कि पिछली आप सरकार के दौरान भाजपा विधायकों के आठ निर्वाचन क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगाए गए। उन्होंने यह भी कहा था कि इन आठ क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।

दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पीडब्ल्यूडी ने कई चरणों में 2.80 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने की परियोजना पर काम किया था और फिलहाल कई विधानसभा क्षेत्रों में रिकॉर्ड में 2.63 लाख ऐसे कैमरे लगे हुए दिखाए गए हैं। ऑडिट में रिकॉर्ड में दर्ज आंकड़ों की जांच करने के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा और यह पता लगाया जाएगा कि वे काम कर रहे थे या नहीं। अधिकारी ने बताया कि इन कैमरों की इमेज क्वालिटी, कवरेज एरिया और अन्य निगरानी प्रणालियों के साथ उनके एकीकरण पर भी ध्यान दिया जाएगा।

उन्होंने कहा, इस जांच से सुरक्षा बढ़ाने और दिल्ली पुलिस जैसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता करने में कैमरें कितने प्रभावशाली हैं, ये तय करने में मदद मिलेगी। पीडब्ल्यूडी ऑडिट करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक निजी फर्म को नियुक्त कर सकता है। अधिकारियों ने कहा कि ऑडिट रिपोर्ट पीडब्ल्यूडी को सुधारात्मक उपाय करने में मदद करेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि सीसीटीवी परियोजना अपने उद्देश्यों को पूरा करती है।