आधार से वोटर कार्ड जोड़ने को लेकर बुलाई बैठक

- निर्वाचन आयोग केंद्र और यूआईडीएआई के अफसरों के साथ करेगा चर्चा नई दिल्ली, एजेंसी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मतदाता सूची के आंकड़ों में गड़बड़ी के आरोपों के बीच मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ने के मुद्दे पर केंद्रीय गृह सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय के सचिव और यूआईडीएआई की बैठक बुलाई है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए यह उच्चस्तरीय बैठक मंगलवार को होगी।

विभिन्न राज्यों में मतदाताओं को आवंटित किए गए डुप्लीकेट मतदाता फोटो पहचान पत्र पर नंबरों की समान संख्या के मामले को उठाते हुए तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इस माध्यम से निर्वाचन अधिकारी भाजपा की मदद करने के लिए मतदाता सूची में गड़बड़ी कर रहे हैं। इसी तरह का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी लोकसभा में गत दिनों यह मुद्दा उठाया था। वहीं, आयोग ने अगले तीन महीनों में इस मामले को निपटाने का आश्वासन दिया है। साथ ही दावा किया है कि 'डुप्लीकेट' नंबर का मतलब जरूरी नहीं कि फर्जी मतदाता ही हों। सरकार ने संसद को बताया है कि आधार-मतदाता पहचान पत्र को जोड़ने का काम एक प्रक्रिया संचालित काम है। सरकार ने यह भी कहा है कि जो लोग अपने आधार विवरण को मतदाता सूची से नहीं जोड़ेंगे, उनके नाम मतदाता सूची से नहीं काटे जाएंगे।

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अपनी छवि बचाने में जुटा आयोग : तृणमूल

प्रस्तावित बैठक को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने शनिवार को फिर निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा। कहा कि प्रस्तावित बैठक अपनी छवि बचाने का उपाय है। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस की उपनेता सागरिका घोष ने कहा कि डुप्लिकेट ईपीआईसी नंबरों पर आयोग द्वारा पहले जारी किए गए बयान और अब बुलाई जा रही यह बैठक इस बात की पुष्टि करते हैं।