पीएम आवास योजना में धांधली, इंजीनियर ने बिना सत्यापन अपलोड कर दिए 1177 आवेदन; सेवा समाप्त
- सिविल इंजीनियर ने बिना सत्यापन के ही 1177 आवेदन को पोर्टल पर अपलोड कर दिया। इसकी जानकारी होते ही आनन-फानन में अपलोड किए गए आवेदनों को हटवाने के साथ ही इंजीनियर की सेवा समाप्त कर दी गई है। परियोजना अधिकारी की तहरीर पर इंजीनियर के खिलाफ कर्नलगंज थाने में केस दर्ज किया गया है।
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प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के मिशन 2.0 के शुरुआती चरण में धांधली करने का मामला सामने आया है। योजना के अंतर्गत कार्यरत सिविल इंजीनियर ने बिना सत्यापन के ही 1177 आवेदन को पोर्टल पर अपलोड कर दिया। इसकी जानकारी होते ही आनन-फानन में अपलोड किए गए आवेदनों को हटवाने के साथ ही इंजीनियर की सेवा समाप्त कर दी गई। वहीं परियोजना अधिकारी की तहरीर पर इंजीनियर के खिलाफ कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।
डूडा की परियोजना अधिकारी प्रतिभा श्रीवास्तव ने बताया कि शासन की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना का मिशन 2.0 हाल ही में लांच किया गया है। योजना से लाभान्वित होने के लिए पात्रों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। वहीं जिलाधिकारी की देखरेख में आवेदनों की जांच व सत्यापन के लिए कमेटी भी गठित की गई है। हालांकि परियोजना के तहत कार्यरत सिविल इंजीनियर (सीएलटीसी) अविनाश मिश्रा ने 1177 आवेदनों की बिना कमेटी से जांच व सत्यापन कराए ही ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करा दिया। कार्यक्रम अधिकारी, मिशन निदेशालय, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) लखनऊ ने जानकारी होते ही तत्काल पोर्टल पर अपलोड आवेदनों का हटवाने और आरोपी इंजीनियर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया।
शहरी गरीब आवास योजना का क्या है हाल, दें रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश के शहर और नगरों में बनाई गई गरीबों की आवास योजना का क्या हाल है, आवासों की मरम्मत के लिए नगर निकाय क्या कर रहे हैं। शासन ने प्रदेश के सभी नगर आयुक्त और मुख्य अधिशासी अधिकारियों को पत्र भेजकर नौ अप्रैल को मान्यवर कांशीराम शहरी आवास योजना के भवनों पर रिपोर्ट देने के लिए लखनऊ बुलाया है।
उत्तर प्रदेश विधान परिषद की विनिमयन समीक्षा समिति ने शासन से रिपोर्ट तलब की है। समिति प्रदेशभर में बनी शहरी गरीब आवास योजना के हाल और मरम्मत की योजना पर नौ अप्रैल को समीक्षा करेगी। समिति की मांग पर उप सचिव शासन लाल मणि यादव ने निदेशक नगर निकाय निदेशालय अनुज झा से रिपोर्ट मांगी। एक अप्रैल को मांगी गई रिपोर्ट के आधार निदेशक नगर निकाय ने सभी नगर आयुक्त और मुख्य अधिशासी अधिकारियों को संबंधित सूचना और अभिलेखों के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया।
नगर निगम के अपर नगर आयुक्त दीपेंद्र यादव ने बताया कि आवास योजना की जो भी रिपोर्ट होगी, समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। प्रयागराज में लगभग 18 साल पहले तेलियरगंज, फाफामऊ और कालिंदीपुरम में मान्यवर कांशीराम शहरी आवास योजना का निर्माण किया गया था। शहर में तीनों आवास योजना को प्रयागराज विकास प्राधिकरण (तब इलाहाबाद विकास प्राधिकरण) ने निर्माण किया था। निर्माण के बाद से तीनों आवास योजना की मरम्मत नहीं हुई। आवास योजना की सड़कें भी खराब हो गई हैं।