अनुराग श्रीवास्तव व भुवनेश कुमार को प्राइम मिनिस्टर अवार्डए मिला

-जल जीवन मिशन परियोजनाओं में सोलर पावर के अभिनव प्रयोग के लिए पीएम ने किया सम्मानित -मुरादाबाद के डीएम अनुज व बहराइच की डीएम मोनिका रानी को भी मिला पीएम अवॉर्ड

लखनऊ, विशेष संवाददाता

17 वें सिविल सर्वेंट दिवस के मौके पर सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नमामि गंगे विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव और यूआईडीएआई के सीईओ भवनेश कुमार को उनके नवाचार के लिए प्राइम मिनिस्टर अवॉर्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सम्मानित किया गया।

अनुराग श्रीवास्तव को भारत सरकार द्वारा इनोवेशन स्टेट की कैटेगरी में वर्ष-2023 के लिए सम्मानित किया गया है। 1992 बैच के आईएएस अफसर अनुराग श्रीवास्तव को यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन की परियोजनाओं में सोलर पावर के इस्तेमाल के अभिनव प्रयोग के लिए दिया गया। इसी तरह 1995 बैच के आईएएस भुवनेश कुमार को यूआईडीएआई के सीईओ पद पर रहते हुए ई-केवाईसी और फेस आथेंटिकेशन व जीवन प्रणाण पत्र के संबंध में नई पहल करने के लिए सम्मानित किया गया है। भुवनेश कुमार फिलवक्त केंद्र में प्रतिनियुक्ति में हैं और यूपी में सचिव वित्त के अलावा सचिव एमएसएमई और प्राविधिक शिक्षा विभाग में सचिव पद पर रह चुके हैं।

नई दिल्ली में हुए कार्यक्रम के दौरान मुरादाबाद के डीएम अनुज सिंह को दिव्यांगों के लिए लाइब्रेरी बनाने और बहराइच डीएम मोनिका रानी को प्रशासनिक कार्यों के लिए प्राइम मिनिस्टर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार देश के उन चुनिंदा आईएएस अफसरों को दिया जाता है, जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत भारत सरकार द्वारा असाधारण और अभिनव कार्यों को मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए की गई है। इसमें तहत कम से कम पांच प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों को पुरस्कार के लिए चुना जाता है।

80 प्रतिशत परियोजनाओं में हो रहा सोलर का इस्तेमाल

प्रदेश में जल जीवन मिशन की 80 प्रतिशत से अधिक परियोजनाएं सोलर पावर पर आधारित हैं। जल जीवन मिशन परियोजना में इतने बड़े पैमाने पर सोलर पावर का इस्तेमाल करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। जल जीवन मिशन के तहत यूपी में कुल 41539 परियोजनाएं हैं, जिसमें से 33,157 में सोलर एनर्जी का उपयोग किया जा रहा है। इससे रोजाना 900 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। 30 साल के दौरान इन परियोजनाओं का संचालन सौर ऊर्जा के जरिए होने से करीब एक लाख करोड़ रुपये की बचत होगी। इससे करीब 13 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाई ऑक्साइड का इमिशन प्रतिवर्ष कम होगा।