बजट केवल आर्थिक योजनाओं तक सीमित नहीं

गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान में ‘उत्तर प्रदेश बजट 2025-ग्रामीण विकास के संदर्भ में विषय पर मंगलवार को उच्चस्तरीय पैनल चर्चा की गई। निदेशक प्रो. बद्री नारायण ने कहा कि उत्तर प्रदेश का यह बजट केवल आर्थिक योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समावेशन, ग्रामीण सशक्तिकरण और उत्तरदायित्वपूर्ण शासन का भी परिचायक है। मुख्य वक्ता जीएसटी सलाहकार बोर्ड के सदस्य डॉ. पवन जायसवाल ने बजट की संरचना, कर नीति और वित्तीय सुधारों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों की वित्तीय सुदृढ़ता, कर प्रणाली की सरलता और राजस्व रिसाव की रोकथाम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि बजट का लाभ सीधा ग्रामीण जनता तक पहुंचे। इस अवसर पर प्रो. एके शरण, डॉ. अंजेश कुमार आदि मौजूद रहे।