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उत्तराखंड में विदेशी घुसपैठियों की खैर नहीं, CM धामी ने सख्त ऐक्शन के दिए आदेश

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस को अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक व्यापक अभियान चलाने का निर्देश दिया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh हिन्दुस्तान टाइम्स, देहरादूनFri, 18 April 2025 08:42 PM
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उत्तराखंड में विदेशी घुसपैठियों की खैर नहीं, CM धामी ने सख्त ऐक्शन के दिए आदेश

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस विभाग को अवैध घुसपैठियों के खिलाफ जिला प्रशासन के साथ मिलकर व्यापक अभियान चलाने का निर्देश दिया है। सीएम धामी ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और जिला पुलिस प्रमुखों की मौजूदगी में राज्य स्तरीय पुलिस सेमिनार के दौरान पुलिस मुख्यालय में एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने एक ठोस कार्रवाई पर जोर दिया ताकि फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके उत्तराखंड में अवैध रूप से रह रहे विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके।

सीएम धामी ने कहा- पुलिस विभाग को जाली दस्तावेजों के दम पर सूबे में अवैध रूप से रह रहे विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ तगड़ा अभियान चलाना चाहिए। ऐसे मामलों में पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोगों को फर्जी प्रमाण पत्र हासिल करने में मदद करने वालों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके साथ ही सीएम धामी ने ड्रग माफिया पर भी नकेल कसने के लिए कड़े निर्देश जारी किए।

सीएम धामी ने जोर देकर कहा कि उत्तराखंड पुलिस को अपराधियों में खौफ पैदा करते हुए जनता के साथ मैत्रीपूर्ण रवैया रखना चाहिए। जनता का विश्वास बनाए रखना पुलिस विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीएम ने एसएसपी और एसपी को आम लोगों के लिए समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए पुलिस स्टेशनों पर नियमित जन सुनवाई करने का निर्देश दिया। सीएम धामी ने अधिकारियों को 10 दिनों के भीतर नैनीताल के कैंची धाम में हेलीपैड की व्यवस्था पूरी करने का निर्देश दिया।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साइबर अपराधों से संबंधित एफआईआर के दर्ज करने में देरी की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए ऐसे मामलों और अब तक की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट तलब की। पुलिस कर्मियों के अवैध आचरण की शिकायतों पर सीएम धामी ने पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ को दोषियों के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संबंधित अधिकारियों को पुलिस थानों के पास आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।

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