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कार में लगवा रहे लगेज कैरियर, तो जान लीजिए नियम? ये काम करना जरूरी, वरना ₹5000 का चालान!

अगर आपको इससे जुड़े नियमों के बारे में पता नहीं होगा तब आपका चालान भी कट सकता है। इसे लेकर मिनिमम 5000 रुपए तक का चालान किया जा सकता है। कई राज्यों में इसे लेकर अलग-अलग नियम हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानTue, 20 May 2025 01:45 PM
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कार में लगवा रहे लगेज कैरियर, तो जान लीजिए नियम? ये काम करना जरूरी, वरना ₹5000 का चालान!

कार में सामान रखने के लिए बूट स्पेस जब कम होता है, तब कई लोग छत के ऊपर लगेज कैरियर या रूफ कैरियर लगवा लेते हैं। हालांकि, लोगों को इस बात का पता नहीं होता कि इसे लगवाना कानूनन सही होता या नहीं। इस स्टोर में हम आपको रूफ कैरियर से जुड़े नियमों के बारे में बता रहे हैं। अगर आपको इससे जुड़े नियमों के बारे में पता नहीं होगा तब आपका चालान भी कट सकता है। इसे लेकर मिनिमम 5000 रुपए तक का चालान किया जा सकता है। कई राज्यों में इसे लेकर अलग-अलग नियम हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं।

दरअसल, प्राइवेट गाड़ी में रूफ कैरियर लगाने को लेकर मोटर व्हीकल एक्ट में बताया गया है। जब प्राइवेट व्हीकल पर इसे लगाया जाता है तब गाड़ी इनलीगल मॉडिफिकेशन में आ जाती है। दरअसल, रूफ कैरियर को लगाने के लिए गाड़ी में कुछ स्क्रू और नट का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में जब गाड़ी में कोई स्क्रू या नट लगाया जाता है तब उसे मॉडिफिकेशन का हिस्सा माना जाता है। ऐसे में मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन नंबर 52 में इनलीगल मॉडफिकेशन बताकर गाड़ी पर चालान किया जा सकता है।

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गाड़ी में रूफ कैरियर लगाने को लेकर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नियम हैं। जैसे, दिल्ली-NCR, गुजरात, राजस्थान या फिर हिल एरिया वाले राज्यो में प्राइवेट कार पर इसे लगाने पर पाबंदी है। वहीं, जिन राज्यों में इसे लगाने को लेकर नियम हैं उनके मुताबिकि, इसकी ऊंचाई 3-4 इंच की होना चाहिए। ये गाड़ी से बाहर नहीं होना चाहिए। सामान को ठीक से बांधा जाना चाहिए। साथ ही, तय क्षमता से ज्यादा वजनी और ऊंचा सामान नहीं होना चाहिए। इसे लगाने को लेकर RTO से अप्रूवल भी लेना पड़ता है।

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मोटर व्हीकल अधिनियम, 1988 के अनुसार, प्राइवेट कार पर लगेज कैरियर लगाना पूरी तरह वैध है। इसके लिए किसी अलग शर्त की आवश्यकता नहीं है। कुछ राज्यों में इसके लिए RTO से अनुमति लेना जरूरी हो सकता है। यदि कार 10 साल से अधिक पुरानी है तो अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिए राज्य विशेष के नियमों का पालन करना आवश्यक है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि कुछ राज्यों में इस संबंध में अलग-अलग नियम हो सकते हैं। इसके लिए कुछ शर्तें भी लागू हो सकती हैं।

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