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नौकरी खोज रहे युवाओं के लिए मौका,सोरेन सरकार लाई कर्मयोगी जोहार पोर्टल,कैसे करेगा काम?

इसके माध्यम से प्रशिक्षक,कामगार,नियोक्ता एवं उपभोक्ता को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलेगा। विशेषकर महिलाओं का टेलरिंग,जिम-स्वीमिंग ट्रेनर,कूकिंग जैसे नए क्षेत्र में कौशल विकास कराने की योजना है। पोर्टल पर सेवाओं का विवरण,भुगतान दर एवं अन्य शर्तों की जानकारी मिल सकेगी।

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, रांची। नितेश ओझाTue, 20 May 2025 02:18 PM
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नौकरी खोज रहे युवाओं के लिए मौका,सोरेन सरकार लाई कर्मयोगी जोहार पोर्टल,कैसे करेगा काम?

झारखंड के युवाओं को रोजगार पाने का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। झारखंड राज्य युवा आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में दो महत्वपूर्ण योजनाएं रोजगार का मजबूत माध्यम बनेंगी। कर्मयोगी जोहार पार्टल पर युवा मोबाइल फोन से मिस कॉल कर रजिस्ट्रेशन कराएंगे,जिनका वेरिफिकेशन के बाद आयोग कौशल विकास करेगा।

कर्मयोगी जोहार पोर्टल

इसके माध्यम से प्रशिक्षक,कामगार,नियोक्ता एवं उपभोक्ता को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलेगा। विशेषकर महिलाओं का टेलरिंग,जिम-स्वीमिंग ट्रेनर,कूकिंग जैसे नए क्षेत्र में कौशल विकास कराने की योजना है। पोर्टल पर सेवाओं का विवरण,भुगतान दर एवं अन्य शर्तों की जानकारी मिल सकेगी।

ग्रामीण युवा जोहार योजना

इसके तहत कृषि,उद्यानिकी एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देकर कर्मयोगी जोहार पोर्टल के जरिए रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। 20 से 45 वर्ष के बीच की उम्र के 25 हजार चयनित युवाओं को पांच दिवसीय प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है। शैक्षणिक योग्यता 10वीं अथवा समकक्ष होगी। युवाओं को ग्राम पंचायत,वार्ड सदस्य, मुखिया,आंगनबाड़ी सेविका से अनुमोदन कराना जरूरी होगा।

युवाओं में नशामुक्ति के लिए चलेगा आंदोलन

आयोग युवाओं में नशा मुक्ति का आंदोलन स्वयंसेवी संस्थाओं का चयन कर चलाएगा। इसके लिए पर्यवेक्षण एवं सलाह देने के लिए पीएमयू,कॉल सेंटर भी बनाए जाएंगे। इस पहल से राज्य में श्रेष्ठ मानव बल उपलब्ध होगा। राज्य की उत्पादक क्षमता बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी। वहीं सामाजिक कुरीतियों से छुटकारा मिल सकेगा और बीमारियों के इलाज पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपये बचेंगे।

कुमार गौरव, अध्यक्ष, राज्य युवा आयोग ने कहा, ''युवा आयोग ने कई योजनाओं को इस वित्तीय वर्ष में शुरू करने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार से बजटीय प्रावधान की मांग की गई है। राशि जारी होते ही योजनओं को धरातल पर उतारने का काम शुरू हो जाएगा।''