नंगल डैम पर केंद्रीय बलों की तैनाती को मंजूरी, पंजाब-हरियाणा के पानी विवाद के बीच केंद्र का बड़ा फैसला

नंगल डैम की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए गृह मंत्रालय ने बुधवार को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के 296 जवानों की तैनाती को मंजूरी दे दी है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब पंजाब और हरियाणा सरकारों के बीच भाखड़ा डैम के पानी को लेकर तनाव अपने चरम पर है।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, इन जवानों को 2,90,100 रुपये प्रति जवान के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। इसके लिए भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) को केंद्र सरकार को कुल 8.58 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराने को कहा गया है। साथ ही बीबीएमबीको सीआईएसएफ जवानों के रहने, परिवहन और रोज़मर्रा की जरूरतों का इंतज़ाम करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

पंजाब पुलिस संभाल रही थी व्यवस्था

अभी तक भाखड़ा डैम की सुरक्षा पंजाब पुलिस संभाल रही है, जबकि नंगल डैम की सुरक्षा हिमाचल प्रदेश पुलिस के हाथ में है। लेकिन केंद्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट में यह कहा गया कि ऐसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण ढांचों की सुरक्षा के लिए एक विशेषीकृत बल, जैसे कि सीआईएसएफ, अधिक उपयुक्त है।

पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है जबकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की। दोनों राज्यों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर घमासान मचा है। पंजाब सरकार ने भाखड़ा डैम का पानी हरियाणा को देने से इनकार कर दिया है, जबकि हरियाणा सरकार लगातार इस पर दबाव बना रही है कि पानी बिना शर्त छोड़ा जाए।

पानी को लेकर छिड़ा है विवाद

इस मुद्दे पर दोनों राज्यों ने सर्वदलीय बैठकें भी कीं और अपने-अपने पक्ष में राजनीतिक समर्थन जुटाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। पंजाब विधानसभा ने विशेष सत्र में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर दिया कि राज्य का एक भी बूंद पानी हरियाणा को नहीं दिया जाएगा।

बात अब अदालत तक भी पहुंच चुकी है। बीबीएमबी ने पंजाब पुलिस की नंगल डैम पर तैनाती को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। अब सीआईएसएफ की तैनाती को लेकर यह मामला और संवेदनशील हो गया है।