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दिल्ली बजट सत्र 24 से, दो साल बाद होगा प्रश्नकाल, CM रेखा गुप्ता 25 मार्च को पेश कर सकती हैं बजट

दिल्ली का बजट सत्र आगामी 24 मार्च से शुरू हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक, एलजी के अभिभाषण और आर्थिक सर्वेक्षण के बाद 25 मार्च को दिल्ली का बजट पेश हो सकता है। खास बात यह है कि विधानसभा में इस बार प्रश्नकाल भी होगा।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। हिन्दुस्तानTue, 11 March 2025 07:21 AM
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दिल्ली बजट सत्र 24 से, दो साल बाद होगा प्रश्नकाल, CM रेखा गुप्ता 25 मार्च को पेश कर सकती हैं बजट

दिल्ली का बजट सत्र आगामी 24 मार्च से शुरू हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक, एलजी के अभिभाषण और आर्थिक सर्वेक्षण के बाद 25 मार्च को दिल्ली का बजट पेश हो सकता है। खास बात यह है कि विधानसभा में इस बार प्रश्नकाल भी होगा। विधायक लंबे समय बाद सदन में प्रभारी मंत्रियों से सवाल पूछ पाएंगे। आखिरी बार 2022 में प्रश्नकाल हुआ था।

सीएम कर रही हैं बैठक दिल्ली में भाजपा की नवगठित सरकार इन दिनों बजट की तैयारियों में जुटी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रोज अलग-अलग विभागों के साथ बजट को लेकर 2-3 बैठकें कर रही हैं। बजट खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पेश करेंगी, क्योंकि वित्त विभाग की जिम्मेदारी उन्होंने अपने पास रखी है। दिल्ली बजट इस बार खास होगा, क्योंकि नई सरकार को राजधानी में पहले से चल रही मुफ्त योजनाओं के साथ महिलाओं के लिए 2500 रुपये देने के लिए भी बजट का इंतजाम करना होगा।

बजट सत्र के दौरान सदस्य प्राइवेट मेंबर विधेयक भी सदन में रख सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने मुद्दे के बारे में 13 मार्च दोपहर 3 बजे तक विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय में सूचित करना होगा। प्राइवेट मेंबर बिल को 28 मार्च मसलन सदन के आखिरी दिन सुना जाएगा।

सीटीआई ने सुझावों का पत्र सौंपा

दिल्ली के बजट में शामिल कराने के लिए सोमवार को व्यापारी संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) की ओर से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को 11 सुझावों का पत्र सौंपा गया। सीएम आवास पर पहुंचे व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात कर दिल्ली के 700 बाजारों और 56 औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए बजट में विशेष तौर से प्रावधान किए जाने की मांग की है। सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल ने बताया कि दिल्ली सरकार की ओर से बजट के लिए व्यापारियों से सुझाव मांगे गए थे। इसके आधार पर उन्होंने विभिन्न बाजारों के व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक और वार्ता कर उनके क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर यह सुझाव पत्र तैयार कराया।