गाजियाबाद को केंद्र से मिले 100 करोड़, नगर निगम ने बनाया खर्च का प्लान; कहां-कहां खर्च होगा पैसा

केंद्र सरकार ने गाजियाबाद के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट मंजूर कर लिया। नगर निगम अधिकारियों ने बजट खर्च करने की योजना बना ली है। 60 करोड़ रुपये कूड़ा निस्तारण पर खर्च किए जाएंगे। शेष 40 करोड़ रुपये से हरित पट्टी विकसित कर अन्य कार्य होंगे। दरअसल, केंद्र सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है। केंद्र सरकार से यह पैसा जल्द जारी होगा। इसे ध्यान में रखते हुए निगम अधिकारियों ने कार्य योजना भी तैयार कर ली है।

शहर से रोजाना डेढ़ हजार मीट्रिक टन कूड़ा निकलता है। कूड़ा निस्तारण में निगम के सामने काफी चुनौती हैं। निगम के पास कूड़ा निस्तारण के लिए डंपिंग ग्राउंउ नहीं है। पाइप लाइन मार्ग पर भिक्कनुपर में किराये पर जमीन लेकर कूड़े का निस्तारण कराया जा रहा है। डंपिंग ग्राउंड में कूड़ा डालने के लिए ज्यादा स्थान नहीं है। इस कारण कई जगह कूड़ा सड़कों के किनारे पड़ा रहता है।

केंद्र सरकार से मंजूर किए 100 करोड़ से लगभग 60 करोड़ रुपये कूड़ा निस्तारण और सफाई व्यवस्था पर खर्च होंगे। इससे लोगों को राहत मिलेगी। इसके अलावा शहर में निगम की कई बड़ी योजनाओं पर काम चल रहा है। इनमें यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए आईटीएमएस पर काम किया जा रहा है। इसके तहत 41 चौराहों पर आधुनिक कैमरे लगाए जाएंगे।

12 करोड़ के बायोडायवर्सिटी पार्क के टेंडर की तैयारी की जा रही है। कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाया जाएगा। शासन से राजनगर एक्सटेंशन में 32 खेल वाले स्पोर्ट्स प्लाजा की मंजूरी भी दे दी है। इनके अलावा निगम की कई अन्य विकास योजनाएं भी शुरू होने वाली हैं। इससे गाजियाबाद शहर की तस्वीर बदल जाएगी।

विभाग की ओर से जल निकासी का इंतजाम कराया जाएगा

निर्माण विभाग जल निकासी के लिए दो बड़े नालों का निर्माण कराएगा। कुछ नालों की मरम्मत भी होगी। इसका लाभ बारिश के दिनों में जल निकासी के लिए होगा। इस से सड़कों पर पानी नहीं भरेगा। इससे सड़क क्षतिग्रस्त नहीं होगी। इसके अलावा निर्माण विभाग सड़कों की मरम्मत भी कराएगा। वहीं इस बजट से अन्य कार्य भी कराए जाएंगे।

हरित पट्टी विकसित होने से हरियाली बढ़ेगी

●ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन की राशि से शहर की हरित पट्टी विकसित कराई जाएगी। हरित पट्टियों पर पौधे लगाए जाएंगे। इस तरह हरियाली बढ़ेगी। हरित पट्टियों पर छायादार के साथ फलदार पौधे भी लगाए जाएंगे।

●हरित पट्टियों पर गंदगी दिखाई नहीं देगी। इससे शहर साफ सुथरा दिखाई देगा। वायु प्रदूषण से भी राहत मिलने की उम्मीद है। उद्यान विभाग हरित पट्टी विकसित करने के बाद देखभाल करेगा।

निगम का डेढ़ हजार करोड़ रुपये का बजट

नगर निगम का लगभग डेढ़ हजार करोड़ रुपये का बजट है। इससे सभी 100 वार्डों में विकास कार्य कराए जाते हैं। इसके अलावा विभिन्न मद में केंद्र और प्रदेश सरकार से भी बजट जारी होता है। बड़ी परियोजनाओं के लिए अगल से बजट मिलता है।

नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने कहा, 'केंद्र सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट मंजूर कर लिया है। बजट मिलते ही विकास कार्य शुरू कराए जाएंगे।'

अपर नगर आयुक्त अवनींद्र कुमार ने कहा, 'ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से मिलने वाली धनराशि से कूड़ा निस्तारण में और सुधार कराया जाएगा। इससे शहर ज्यादा साफ-सुधरा दिखाई देगा।'