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इन टीचर्स शिक्षकों को तैनाती देना ही भूल गए अफसर, 2 महीने पहले लिया था स्‍कूल का विकल्‍प

  • लंबे इंतजार के बाद इन अभ्यर्थियों से 23 से 27 दिसंबर तक स्कूल का विकल्प लिया गया था। लेकिन, 2 महीने बाद भी उन्‍हें तैनाती नहीं मिल सकी है। लिहाजा अभ्‍यर्थी तैनाती पाने के लिए शिक्षा महानिदेशालय से लेकर लखनऊ तक दफ्तरों के चक्‍कर लगा रहे हैं।

Ajay Singh हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, प्रयागराजMon, 3 March 2025 11:57 AM
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इन टीचर्स शिक्षकों को तैनाती देना ही भूल गए अफसर, 2 महीने पहले लिया था स्‍कूल का विकल्‍प

UP Teachers News: यूपी के राजकीय विद्यालयों में चयनित 520 सहायक अध्यापक (एलटी ग्रेड) और प्रवक्ता से स्कूल का विकल्प लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसर तैनाती देना ही भूल गए हैं। लंबे इंतजार के बाद इन अभ्यर्थियों से 23 से 27 दिसंबर तक स्कूल का विकल्प लिया गया था। लेकिन, दो महीने बाद भी उन्‍हें तैनाती नहीं मिल सकी है। लिहाजा अभ्‍यर्थी तैनाती पाने के लिए शिक्षा महानिदेशालय से लेकर लखनऊ तक दफ्तरों के चक्‍कर लगा रहे हैं।

राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक) भर्ती परीक्षा 2018 में अवशेष श्रेष्ठता सूची से आठ विषयों के चयनित 400 से अधिक अभ्यर्थियों का परिणाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 28 जून 2023 को घोषित किया था। आयोग परिसर में 17 से 25 जुलाई तक चयनित अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन कराया गया और उसके बाद सितंबर अंत तक सभी अभ्यर्थियों की फाइल माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी गई।

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इसी प्रकार प्रवक्ता चयन 2020 में भी अवशेष श्रेष्ठता सूची से चयनितों का परिणाम निदेशालय को तैनाती के लिए भेजा गया था। चयन परिणाम जारी होने के सवा साल बाद इनसे स्कूलों के ऑनलाइन विकल्प लिए गए और कॉलेज भी आवंटित कर दिए गए लेकिन नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुए। इतनी प्रक्रिया के बाद शिक्षकों को लगा कि अब उन्‍हें तैनाती मिल जाएगी और वे नियमित रूप से पढ़ाने के लिए अपने विद्यालयों में जाएंगे लेकिन तब से अभी तक अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक के चक्कर ही लगा रहे हैं। लेकिन इन अभ्‍यर्थियों को कोई कुछ ठोस जवाब नहीं दे रहा है।

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क्‍या बोले अधिकारी

अपर निदेशक राजकीय अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि अवशेष श्रेष्ठता सूची से चयनित शिक्षकों के ऑनलाइन पदस्थान के लिए विकल्प लिया जा चुका है। कुछ तकनीकी कारणों से नियुक्ति पत्र जारी नहीं हो सके है जो दो सप्ताह में जारी हो जाएंगे।

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