भारत-अमेरिका में ट्रेड डील जल्द! घरेलू वस्तुओं पर 26% टैरिफ छूट की मांग

Trump Tariffs: भारत और अमेरिका 8 जुलाई से पहले अंतरिम ट्रेड डील की घोषणा कर सकते हैं। इसमें सरकार घरेलू वस्तुओं पर अतिरिक्त 26 प्रतिशत टैरिफ से पूरी छूट की मांग करेगा। बता दें कि अमेरिका ने 2 अप्रैल को भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 26 प्रतिशत पारस्परिक टैरिफ लगाया था, लेकिन इसे 90 दिनों के लिए 9 जुलाई तक के लिए निलंबित कर दिया था। हालांकि, अमेरिका द्वारा लगाया गया 10 प्रतिशत बेसलाइन टैरिफ अभी भी लागू है।

इन सेक्टर को राहत की उम्मीद

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस सप्ताह की शुरुआत में ट्रेड बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए वाशिंगटन में थे। उन्होंने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) जैमीसन ग्रीर और अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक के साथ बैठकें कीं। बातचीत सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है। पीटीआई ने एक अधिकारी के हवाले से कहा है कि दोनों देश 8 जुलाई से एक अंतरिम सौदा करने की सोच रहे हैं। इसमें सामान, गैर-टैरिफ बाधाएं, डिजिटल जैसी सेवाओं के कुछ क्षेत्र भी शामिल होंगे। अधिकारी ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि भारत के लिए 26 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क और 10 प्रतिशत बेसलाइन टैरिफ न हो।" अधिकारी ने कहा, साथ ही उन्होंने कहा कि भारत अपने श्रम-प्रधान क्षेत्रों जैसे कपड़ा और चमड़ा के लिए रियायतें मांग रहा है। भारत प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के पहले चरण में अपने श्रम-प्रधान क्षेत्र के लिए शुल्क रियायतों पर अमेरिका से कुछ प्रतिबद्धताओं पर विचार कर सकता है।

क्या है डिटेल

दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना से अधिक 500 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने के लिए इस वर्ष की शरद ऋतु (सितंबर-अक्टूबर) तक समझौते के पहले चरण को पूरा करने की समय सीमा तय की है। मंत्री स्तरीय बैठकों के बाद दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के बीच विचार-विमर्श हुआ, जो 22 मई तक जारी रहेगा। सरकार और वाशिंगटन के अधिकारी वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए 90-दिवसीय टैरिफ विराम अवधि का लाभ उठाने की सोच रहे हैं। अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त 26 प्रतिशत टैरिफ को 9 जुलाई तक के लिए निलंबित कर दिया था। बढ़ते व्यापार घाटे को पाटने के लिए 2 अप्रैल को इसकी घोषणा की गई थी।